Dehradun: मिड डे मील में शामिल करेंगे स्थानीय उत्पाद, परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक में चर्चा
मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक में सभी राज्यों द्वारा अपनाई गई बेस्ट प्रेक्टिसेज को सभी मध्य क्षेत्रीय परिषदीय राज्यों में लागू किए जाने बात कही गई। इन मसलों पर छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी राज्यों से बेस्ट प्रैक्टिसेज पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।
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Add as a preferredदेश के दूसरे राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिसेस) मध्य क्षेत्रीय परिषदीय राज्य अपने यहां अपनाएंगे। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे और यह प्रयास करेंगे कि इन्हें मिड डे मील में शामिल कराया जाए। यह चर्चा शनिवार को देहरादून में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक में हुई।
बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने की। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्यों के मध्य आपसी समन्वय, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा तथा केंद्र सरकार से समाधान के लिए मध्य क्षेत्रीय परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकारों द्वारा संचालित सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की गई।
बैठक मे दूरस्थ गांवों में पांच किमी के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया गया। इसके साथ ही, भारत नेट 1, भारत नेट - 2 एवं भारत नेट - 3 परियोजनाओं के माध्यम से मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर बल दिया गया।
सभी राज्यों से दिया गया बेस्ट प्रैक्टिसेज पर प्रस्तुतीकरण
बैठक के दौरान राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सभी राज्यों द्वारा अपनाई गई बेस्ट प्रेक्टिसेज को सभी मध्य क्षेत्रीय परिषदीय राज्यों में लागू किए जाने बात कही गई। इन मसलों पर छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी राज्यों से बेस्ट प्रैक्टिसेज पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।
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इस अवसर पर सचिव अंतरराज्यीय परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय से अनुराधा प्रसाद, छतीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वर्चुअल मध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, तथा अपर सचिव अंतरराज्यीय परिषद् सचिवालय आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव विक्रांत पाण्डेय, के.एन. राय एवं केंद्र सरकार से सचिव, अपर सचिव राज्यों एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
