उत्तराखंड में अगले महीने से महंगी हो जाएगी शराब, कीमतों में होगी इतनी बढो़त्तरी
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अगले माह (मई) से प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जो आबकारी नीति तैयार की जा रही है उसमें राजस्व वृद्धि पर जोर है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब की दुकानों को बंद कराने से विभाग को राजस्व के मद में भारी नुकसान हो रहा है।
सरकार ने दुकानों का राजस्व बचाने के लिए स्टेट हाईवे को डीनोटिफाई करने का जो फैसला लिया है, उसका भी अधिक फायदा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में जो दुकानें चल रही हैं उनकी लाइसेंस फीस बढ़ाई जा सकती है। इस स्थिति में इसका असर शराब की कीमतों पर पड़ना स्वाभाविक है।
वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आबकारी विभाग 2100 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1900 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच पाया है। अप्रैल माह के दौरान शराब की दुकानों का लाइसेंस पुरानी आबकारी नीति के मुताबिक ही बढ़ाया गया है।
की जाएगी 10 फीसदी की वृद्धि
नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों का आवंटन एक मई से किया जाएगा। नई आबकारी नीति बनाने को लेकर अधिकारियों की बैठक शुरू कर दी है। आबकारी मुख्यालय में बुधवार को भी देर रात तक नई नीति को लेकर मंथन जारी रहा।
जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान विभाग के राजस्व के लक्ष्य में लगभग 10 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। विभाग के सामने संकट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो दुकानें बंद हुई हैं, उसमें अधिकांश शिफ्ट नहीं हो पाई हैं। प्रदेश की 526 दुकानों में से 320 का भी राजस्व विभाग के पास जमा हुआ है।
इन 320 दुकानों में से 170 दुकानें ही चल रही हैं। ऐसे में राजस्व का लक्ष्य बढ़ाने की स्थिति में विभाग दुकानों की लाइसेंस फीस में वृद्धि कर सकता है। लाइसेंस फीस में वृद्धि किए जाने की स्थिति में ठेकेदार कीमतों में वृद्धि किए जाने की मांग करेंगे।
इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार फैसला करेगी। इस समय विभाग का पूरा जोर दुकानों की अवस्थापना पर है।
युगल किशोर पंत, आबकारी आयुक्त
