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Dehradun News: पंजीकरण की नई व्यवस्था के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन
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- विकासनगर तहसील मुख्यालय पर किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। यूसीसी में पंजीकरण संबंधी किए गए नए प्रावधानों के विरोध में पछवादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था को उनके अधिकारों का हनन बताते हुए उसे विधेयक से हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया।
पछवादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने यूसीसी में किए गए विवाह, ट्रस्ट अनुबंध व जमीनों की रजिस्ट्री के कार्यों को ऑनलाइन करने के विरोध में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी विजयपाल सिंह व सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि यूसीसी कानून में पंजीकरण की व्यवस्था से अधिवक्ताओं को अलग करना उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया में तकनीकी गलतियों से पंजीकरण कराने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा यह सारी व्यवस्थाएं साइबर क्राइम की जद में रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से अधिवक्ताओं की रोजी-रोटी भी प्रभावित होगी। अधिवक्ताओं ने पंजीकरण की व्यवस्था को ऑफलाइन करने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में विवेक गुप्ता, राजेश वर्मा, आशाराम जोशी, नरेश चौहान, अमित अग्रवाल, आशीष चौहान, बबीता शर्मा, सुशील कुमार, जगपाल सिंह, रोशन नेगी आदि समेत काफी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। यूसीसी में पंजीकरण संबंधी किए गए नए प्रावधानों के विरोध में पछवादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था को उनके अधिकारों का हनन बताते हुए उसे विधेयक से हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया।
पछवादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने यूसीसी में किए गए विवाह, ट्रस्ट अनुबंध व जमीनों की रजिस्ट्री के कार्यों को ऑनलाइन करने के विरोध में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी विजयपाल सिंह व सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि यूसीसी कानून में पंजीकरण की व्यवस्था से अधिवक्ताओं को अलग करना उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया में तकनीकी गलतियों से पंजीकरण कराने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा यह सारी व्यवस्थाएं साइबर क्राइम की जद में रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से अधिवक्ताओं की रोजी-रोटी भी प्रभावित होगी। अधिवक्ताओं ने पंजीकरण की व्यवस्था को ऑफलाइन करने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में विवेक गुप्ता, राजेश वर्मा, आशाराम जोशी, नरेश चौहान, अमित अग्रवाल, आशीष चौहान, बबीता शर्मा, सुशील कुमार, जगपाल सिंह, रोशन नेगी आदि समेत काफी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे।
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