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देर से भरते हैं पानी का बिल तो ये खबर आपके लिए है

Wed, 05 Aug 2015 04:26 PM IST
ब्यरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 05 Aug 2015 04:26 PM IST
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late payment surcharge reduced on water bill.

पानी के बिल समय से नहीं भर पाने वालों के लिए राहत देने वाली खबर है। अब देर से पानी का बिल जमा करने पर पड़ने वाला सरचार्ज मात्र 1.5 प्रतिशत ही वसूला जाएगा। पहले बिलों का सरचार्ज पांच प्रतिशत वसूला जाता था, अब जल संस्थान की ओर से इसमें 3.5 फीसदी की कटौती कर दी गई है। हालांकि, विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिल समय पर ही जमा करें।

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एक महीने पहले जारी हुए आदेश
बताया गया कि सरचार्ज घटाने के आदेश एक महीने पहले ही जारी हो गए थे। एक अप्रैल से इसे लागू माना जाएगा। हर चार महीने में बंटने वाले पानी के बिलों में यह सरचार्ज अब घटकर जुड़ेगा। सरचार्ज घटने से जहां उपभोक्ता खुश होंगे, वहीं जल संस्थान के राजस्व में कटौती भी तय है।
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जानिए अब देना होगा कितना
जल संस्थान के सहायक अभियंता एके गुप्ता ने बताया कि अगर पानी का बिल देर से दिया गया तो हर माह उस पर 1.5 प्रतिशत सरचार्ज जुड़ेगा।

मसलन, अगर जून का बकाया बिल 500 रुपये है, उसे जुलाई में नहीं दिया गया तो जुलाई में 500 रुपये बिल पर 1.5 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। इसी तरह अगर अगस्त में भी बकाया नहीं दिया तो 500 रुपये और सरचार्ज राशि की कुल रकम पर 1.5 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाएगा। जितने दिन तक बिल बकाया रहेगा इसी प्रकार सरचार्ज लगता रहेगा।

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'उपभोक्ताओं के हित के लिए लिया गया फैसला'

late payment surcharge reduced on water bill.

अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले इस नुकसान की जल संस्थान को परवाह नहीं है। खुशी है कि उपभोक्ताओं को अब कम सरचार्ज चुकाना होगा। अप्रैल से यह फैसला लागू है। हालांकि, मार्च के बाद अब पानी के बिल बंट रहे हैं, इसलिए अब यह पूरी तरह से लागू होगा। उपभोक्ताओं से यही अपील है कि डेढ़ प्रतिशत सरचार्ज से भी बचें और निश्चित तिथि तक बिल जमा कर दें।
-सुबोध कुमार, सचिव प्रशासन, जल संस्थान

पेयजल समस्या का समाधान नहीं
कौलागढ़ क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि, जल संस्थान की ओर से यहां पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। क्षेत्रवासी घनश्याम वर्मा ने बताया कि जल संस्थान की ओर से शासन को नलकूप का इस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है, जिसकी कॉपी हमें भी दी गई है। उम्मीद है कि अब शासन स्तर से जल्द ही इस दिशा में कोई कार्रवाई होगी।

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