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Dehradun News: विकासनगर में लक्ष्य प्राप्ति से 1.37 करोड़ पीछे है जल संस्थान
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संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है। इसे देखते हुए जल संस्थान ने वसूली अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि 26 मार्च तक पानी के बिल का भुगतान न करने पर राजस्व विभाग के माध्यम से आरसी जारी की जाएगी। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से बिलों का भुगतान करने की अपील की है।
उत्तराखंड जल संस्थान जलकल कार्यालय विकासनगर पांच नलकूप, तीन मिनी नलकूप और पांच ओवरहेड टैंक के माध्यम से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करता है। वर्तमान में 17 हजार उपभोक्ता हैं। मुख्यालय ने जल संस्थान विकासनगर को 6.68 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया है। इसके सापेक्ष विभाग अब तक करीब 5.31 करोड़ की वसूली कर चुका है। शेष धनराशि वसूलने के लिए विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अनाउंसमेंट कराकर भी उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
जल संस्थान के सहायक अभियंता जयपाल चौहान ने बताया कि बिल का भुगतान न करने पर 50 से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। उपभोक्ताओं से आग्रह किया जा रहा है कि वे 26 मार्च से पूर्व बिल जमा कर दें। इसके बाद जिनका बकाया रहेगा उनसे वसूली के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से आरसी जारी की जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ेगा।
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विकासनगर। वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है। इसे देखते हुए जल संस्थान ने वसूली अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि 26 मार्च तक पानी के बिल का भुगतान न करने पर राजस्व विभाग के माध्यम से आरसी जारी की जाएगी। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से बिलों का भुगतान करने की अपील की है।
उत्तराखंड जल संस्थान जलकल कार्यालय विकासनगर पांच नलकूप, तीन मिनी नलकूप और पांच ओवरहेड टैंक के माध्यम से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करता है। वर्तमान में 17 हजार उपभोक्ता हैं। मुख्यालय ने जल संस्थान विकासनगर को 6.68 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया है। इसके सापेक्ष विभाग अब तक करीब 5.31 करोड़ की वसूली कर चुका है। शेष धनराशि वसूलने के लिए विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अनाउंसमेंट कराकर भी उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
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जल संस्थान के सहायक अभियंता जयपाल चौहान ने बताया कि बिल का भुगतान न करने पर 50 से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। उपभोक्ताओं से आग्रह किया जा रहा है कि वे 26 मार्च से पूर्व बिल जमा कर दें। इसके बाद जिनका बकाया रहेगा उनसे वसूली के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से आरसी जारी की जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ेगा।
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