प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को दोगुना करे सिंचाई विभाग : मुख्य सचिव

अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सिंचाई विभाग को प्रदेश की कुल 15 प्रतिशत सिंचित भूमि को अगले पांच साल में दोगुना (30%) करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए बैराज, नहरों आदि पर काम किया जा सकता है। इसके साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाए गए स्प्रिंकलर सिस्टम को राज्य में शुरू किया जाए।
मुख्य सचिव ने मंगलवार को सचिवालय में पूंजीगत व्यय, सीएसएस योजनाएं, ईएपी योजनाएं, नाबार्ड योजनाएं, एसएएससीआई, एसएनए स्पर्श एवं विभागों की व्यय योजनाओं के संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि जहां पर सिंचाई व्यवस्था बंद हो चुकी है उसको तत्काल ठीक कर उपयोग में लाया जाए।
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मूल्यांकन के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जाए
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर उसकी निगरानी करें। वित्त एवं नियोजन विभाग कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मूल्यांकन को मजबूत व्यवस्था बनाए। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी से मूल्यांकन कराया जाए। इससे जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करना भी सुनिश्चित किया जाए।
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एसटीपी प्लांट्स की 24 घंटे रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था करें
मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग की संचालित योजनाओं में जीरो कार्बन उत्सर्जन पर फोकस किए जाने का लक्ष्य दिया और योजनाओं में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की बात कही। कहा कि जलवायु परिवर्तन कोष का भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। पेयजल विभाग एसटीपी प्लांट्स की 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी करे।
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दून के सभी सरकारी कालोनियों में मार्च तक वाटर मीटर लगाएं
मुख्य सचिव ने जल संस्थान को 31 मार्च तक देहरादून की सभी सरकारी कॉलोनियों में वाटर मीटर लगाने के निर्देश दिए। सीएस ने कहा कि राज्य के सभी नगर निगमों को वाटर मीटर से संतृप्त किया करें, इससे पानी की बर्बादी रुकेगी। जल संस्थान पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सिस्टम को मजबूत करें और दूषित पानी की शिकायत पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सौंग बांध परियोजना की डीपीआर एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने एसटीपी से निकले उपचारित जल का उपयोग सिंचाई जैसे गैर पेयजल उपयोग में करने के निर्देश दिए। इसके लिए सिंचाई विभाग समन्वय बनाकर काम करे।


टिहरी को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने की कार्ययोजना जल्द तैयार करें

मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी विकास विभाग देहरादून सहित प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में बड़े पार्क तैयार करें। टिहरी को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए जल्द कार्ययोजना तैयार करें। टिहरी झील रिंग रोड परियोजना को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग टिहरी, ऋषिकेश एवं चंपावत में पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव तैयार करे।
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शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए कार्य करें
मुख्य सचिव ने वन विभाग को शहर में हरियाली बढ़ाने और बायो फेंसिंग का मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। कहा कि आईटी विभाग साइंस सिटी एंड विज्ञान केंद्रों की स्थापना के साथ ही इनके संचालन की व्यवस्था हेतु मैकेनिज्म करें। इस दौरान प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आरमीनाक्षी सुंदरम, पीसीसीएफ कपिल लाल, सचिव नितेश कुमार झा, सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर आदि मौजूद थे।
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