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Dehradun: होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, कर्मियों को पीएफ के दायरे में लाने की पहल

Thu, 02 Nov 2023 10:11 AM IST
देहरादून ब्यूरो माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Thu, 02 Nov 2023 10:11 AM IST
सार

कानून के अनुसार एक दिन का रोजगार करने वाले भी पीएफ के दायरे में आते हैं। ऐसे में होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पीएफ का फायदा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर पीएफ के फायदे बताए गए हैं।

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Initiative to bring Anganwadi and Home Guard workers under the ambit of PF Uttarakhand news in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

उत्तराखंड के होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर प्रदेश सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है तो इनके भी खाते में पीएफ जमा होगा। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर पीएफ की खूबियां गिनाई गई हैं।

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ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर ने कहा, कानून के अनुसार एक दिन का रोजगार करने वाले भी पीएफ के दायरे में आते हैं। ऐसे में होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पीएफ का फायदा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर पीएफ के फायदे बताए गए हैं।
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सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब आने के बाद ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा शादी एवं त्योहारी सीजन के दौरान होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पीएफ से जोड़ने का काम किया जाएगा।
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लोकल कोर्ट नंबर मिलने से कर्मियों को मिलती है सुविधाI
कोई भी कंपनी या विभाग जहां पर भी काम करता है उसे उस जगह का लोकल कोर्ट नंबर लेना जरूरी होता है। ऐसा करने से उस कंपनी या विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ से संबंधित काम के निस्तारण के लिए सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए गुजरात की कोई कंपनी उत्तराखंड में काम करती है और उसके कर्मचारी उत्तराखंड के हैं तो उस कंपनी को उत्तराखंड के ईपीएफओ कार्यालय से लोकल कोर्ट नंबर लेना जरूरी होगा। इससे सभी कर्मचारी उत्तराखंड में ही अपने पीएफ से संबंधित समस्याओं को निपटारा कर सकेंगे।

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नए साल से ईपीएफओ बढ़ाएगा रिकवरी
ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर ने बताया, नए साल से रिकवरी में तेजी की जाएगी। इसके लिए ईपीएफओ की ओर से करीब 450 कंपनियों को नोटिस भेज ब्योरा मांगा गया है। डाटा तैयार होने के बाद ही बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया जाएगा।

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