उपनल में आयोग का दखल शासन को नहीं मंजूर

मंगलवार को मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय सचिवों के साथ बैठक हुई। इसमें उपनल कर्मचारियों से संबंधित मामले को सर्विस मैटर की श्रेणी में मानकर मानवाधिकार हनन की श्रेणी में रखने पर अधिकारी सहमति नहीं दिखे। अधिकारियों ने कहा कि यह सर्विस मैटर से संबंधित विषय हैं, जिनकी सुनवाई संबंधित ट्रिब्युनल या कोर्ट में की जा सकती है।

बैठक में वेतन वृद्धि के अलावा बोनस सहित अन्य विसंगतियों पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में आयोग को शासन जवाब दाखिल करेगा कि यह मामला सर्विस मैटर का है। बैठक में प्रमुख सचिव न्याय राम सिंह, प्रमुख सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी, सैनिक कल्याण सचिव आनंद वर्द्धन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।