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करोड़ों की कब्जाई जमीन पर अरबों का घर
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 19 Nov 2014 12:20 PM IST
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अरबों रुपए का आवासीय प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए की कब्जे की जमीन पर बनाया जा रहा है।
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मसूरी डायवर्जन के पास बन हर है हाउसिंग प्रोजेक्ट
मंगलवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने जमीन की पैमाइश की तो मालूम चला कि मसूरी डायवर्जन के पास बन रहे पैसिफिक हिल्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा नगर निगम की जमीन पर बनाया जा रहा है।
कब्जे की पुष्टि के बाद नगर निगम ने जमीन वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीमार्केशन के बाद मंगलवार को दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया।
नगर निगम की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आने पर मुख्य नगर अधिकारी हरक सिंह रावत ने तीन दिन पहले अपार्टमेंट का निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया था। लेकिन मंगलवार को टीम मौके पर पहुंची तो काम जारी था।
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एमएनए हरक सिंह रावत का कहना है कि पैसिफिक हिल्स के प्रोजेक्ट के एक हिस्से में बने करीब 20 प्लैट नगर निगम की जमीन पर बनाए गए हैं। इसके अलावा करीब 250 वर्ग मीटर और जमीन पर निर्माण किया गया है।
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निगम अधिकारियों का कहना है कि बिल्डर ने कब्जा नहीं हटाया तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मुख्य नगर अधिकारी ने बताया कि अगर दीवार बनाने में बिल्डर ने व्यवधान पैदा किया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
पहले भी हुई थी कब्जे की पुष्टि
एक साल पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पैसिफिक हिल्स मामले की जांच की थी। सूत्रों के अनुसार प्रशासन की जांच में कब्जे की पुष्टि हुई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से रिपोर्ट गायब कर दी गई।
पिछले दिनों दोबारा शिकायत मिलने पर एमएनए ने नगर निगम टीम को जांच के लिए भेजा था, लेकिन टीम ने प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद बीते गुरुवार को एमएनए ने खुद मौका मुआयना किया तो करीब डेढ़ बीघा जमीन पर कब्जा मिला था।
क्या अपार्टमेंट तोड़ पाएगा नगर निगम?
नगर निगम का कहना है कि कब्जाई गई डेढ़ बीघा जमीन में से ढाई वर्ग मीटर में अपार्टमेंट खड़ा है। अपार्टमेंट करीब बनकर तैयार है। अब जब कब्जे की पुष्टी हो चुकी है तो क्या नगर निगम अपनी जमीन पर बने निर्माण को तुड़वा पाएगा? इससे पहले भी कई अधिकारी जांच कर चुके हैं, कुछ ने पुष्टी की और कुछ ने क्लीन चिट।
क्लीन चिट देने वाले पर होगी कार्रवाई?
जब नगर निगम की जांच में यह पुष्टी हो गई है कि बिल्डर ने जमीन कब्जाई है तो इसके बाद यह सवाल भी उठता है कि एक साल पूर्व जिन अधिकारियों ने बिल्डर को क्लीन चिट दी थी, उनको खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी?