मंत्री हरक के चुनाव क्षेत्र में जवानों का पैसा, राजभवन ने मांगा जवाब
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सैनिक कल्याण योजनाओं के लिए आरक्षित सैनिक पुनर्वास संस्था के फंड से सैनिक कल्याण मंत्री हरक सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के लिए दो करोड़ जारी करने के आदेशों पर राजभवन ने शासन से जवाब तलब किया है। ‘अमर उजाला’ में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर राजभवन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले में वस्तुस्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।
सैनिक कल्याण निदेशालय के तहत कार्य कर रही संस्था पर मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए फंड जारी करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन नियम इसकी इजाजत नहीं देते। उधर, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) ने भी मंत्री के आदेश पर दो करोड़ रुपये जारी किए हैं।
मंत्री हरक सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र में जून 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए शासन ने मई माह में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) और राज्यपाल की अध्यक्षता वाली सैनिक पुनर्वास संस्था को दो-दो करोड़ जारी करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया था।
चेतावनी के बाद उपनल जारी कर चुका है दो करोड़ रुपये
जबकि, बायलॉज के अनुसार दोनों संस्थाएं केवल पूर्व सैनिक कल्याण कार्यों व योजनाओं के लिए पैसा जारी कर सकती हैं।
फंड जारी नहीं हुआ तो मंत्री ने स्वयं पत्र लिखकर दोनों संस्थाओं को शासन के आदेशों का अनुपालन का निर्देश दिया। पहले पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई तो मंत्री ने दोबारा पत्र भेजकर दोनों संस्थाओं को कार्रवाई की चेतावनी दी।
इस पत्र के बाद उपनल ने 14 अगस्त को निदेशक मंडल में प्रस्ताव रखा कि जिन स्कूलों में पूर्व सैनिकों के बच्चे पढ़ते हैं उनकी मरम्मत के लिए दो करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। लेकिन राज्यपाल की अध्यक्षता वाली सैनिक पुनर्वास संस्था ने अभी तक फंड जारी नहीं किया है। संस्था के सचिव सैनिक कल्याण निदेशक ने फंड खर्च के लिए निहित नियम प्रावधानों से शासन को अवगत करवा दिया है।
