खुशखबर: एक लाख सरकारी कर्मचारियों को निकाय चुनाव के बाद मिलेगी बोनस और भत्तों की सौगात
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उत्तराखंड सरकार में कार्यरत करीब एक लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को इस बार दीवाली बोनस की सौगात स्थानीय निकाय चुनाव के बाद मिलेगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते सरकार ने बोनस बाद में देने का इरादा बना लिया है।
प्रदेश सरकार हर साल अराजपत्रित कर्मचारियों को दीवाली बोनस का लाभ देती है। दीवाली से पहले इसका बाकायदा शासनादेश हो जाता है। इस बार कर्मचारी बोनस के साथ सातवें वेतनमान के भत्तों का भी इंतजार कर रहे थे।
इस बीच स्थानीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया। चुनाव की यह प्रक्रिया नवंबर माह के तीसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। यानी इस अवधि तक प्रदेश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी होगी। ऐसे में सरकार चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई लोक लुभावन फैसला नहीं ले सकती है।
सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने दीवाली बोनस को लेकर जो होमवर्क किया है, उसके अनुसार सरकारी खजाने पर करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये का भार आने का अनुमान है। ऐसे संकेत हैं कि सरकार भी बोनस को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहती।
उसका दीवाली के बाद कर्मचारियों को बोनस देने का इरादा है। उधर, उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता अरुण पांडेय का कहना है कि दीवाली बोनस पुरानी परंपरा है और चुनाव आयोग की स्वीकृति से इसे जारी किया जा सकता है।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार दीवाली के बाद बोनस के साथ सातवें वेतनमान के भत्तों का लाभ कर्मचारियों को देगी।
