खुशखबर: दो लाख सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 7वें वेतनमान के एरियर भुगतान का आदेश जारी
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उत्तराखंड सरकार ने दो लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लागू सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। सोमवार को अपर सचिव (वित्त) अरुणेंद्र सिंह चौहान ने इसका शासनादेश जारी कर दिया।
बकाया एरियर का भुगतान आयकर की कटौती के साथ एक फरवरी से कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि (जीपीएफ) में जमा किया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक जमा राशि सामान्य स्थितियों में एक वर्ष से पूर्व नहीं निकाली जाएगी।
जिन कार्मिकों का जीपीएफ खाता नहीं होगा, उन्हें आयकर कटौती करके नकद भुगतान किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू हुईं हैं।
कार्मिकों को नए वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2017 से दिया गया। सरकार ने तब यह निर्णय लिया कि एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के अवशेष वेतन को दो किस्तों में दिया जाएगा।
एरियर की पहली किस्त वर्ष 2017-18 के दौरान जारी की गई। एक जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक की अवधि के अवशेष एरियर का भुगतान एक फरवरी 2019 से देने का निर्णय लिया गया है।
