अपनी छत का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर

 
केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर हर परिवार के पास पानी का कनेक्शन, शौचालय, विद्युत आपूर्ति के साथ पक्का आवास देने की योजना बनाई है। इसके तहत 19 हजार लोगों को आशियाना उपलब्ध कराया जाएगा। एमडीडीए और नगर निगम बिल्डरों की मदद से पीपीपी मोड में मकान बनवाएंगे। 

योजना के तहत एमडीडीए और नगर निगम ने वर्ष 2016-17 में डिमांड सर्वे कराया था। इसके बाद योजना पूरी होने तक की कार्ययोजना बनाई गई। जिसमें प्रतिवर्ष योजना के तहत खर्च होने वाली धनराशि तय की गई। बीते दिनों नगर निगम की ओर से शहरी विकास विभाग को कार्ययोजना भेजी गई है। जिस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक होगी, जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार की ओर से योजना के लिए धनराशि जारी की जाएगी। इससे पूर्व वर्ष 2015-16 में सात करोड़ 73 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। 

एमडीडीए के साथ ही पीपीपी मोड में बनेंगे भवन 
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से योजना के तहत 224 भवन ट्रांसपोर्ट नगर और 207 मकान आम वाला तरला में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पीपीपी मोड में 750 और 868 मकान बनाने का कार्य प्राइवेट बिल्डरों को दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही धौलास समेत शहर के अन्य हिस्सों में भी अन्य विभागों व प्राधिकरण की जमीन पर मकान बनाए जाएंगे। स्लम एरिया के लिए 170.274 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि नॉन स्लम एरिया के लिए 128.745 करोड़ की धनराशि से मकान बनाए जाएंगे। 

योजना के तहत प्रतिवर्ष मिलने वाली धनराशि 
वर्ष                       धनराशि 
2015-16             7.73
2016-17                -
2017-18            10.131
2018-19            105.595
2019-20            121.548
2020-21            54.015
कुल धनराशि         299.019 
(उपरोक्त धनराशि करोड़ों में)

इस तरह मिलेगा योजना का लाभ 
परिवार श्रेणी                वार्षिक पारिवारिक आय        कारपेट एरिया 
ईडब्ल्यूएस                     3 लाख                           30 वर्ग मीटर 
एलआईजी                     3-6 लाख तक                 60 वर्ग मीटर 
एमआईजी-1                 6-12 लाख तक               90 वर्ग मीटर 
एमआईजी-2                 12-18 लाख तक            110 वर्ग मीटर 

लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें 
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र-पुत्रियां शामिल होंगे। 
- देश में अपना पक्का आवास न होने वालों को ही मिलेगा लाभ। 
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थी सभी घटकों में सहायता ले सकता है। 
- एलआईजी और एमआईजी श्रेणी का लाभार्थी ऋण आधारित योजना से सहायता प्राप्त कर सकता है। 
- एमआईजी श्रेणी में आय अर्जित करने वाले वयस्क सदस्य को, जिसकी स्वयं की आय हो योजना का लाभ ले सकता है। 

सबके लिए आवास योजना पर एक नजर 
आवास सर्वेक्षण में कुल आवासों की मांग - 19094 
मलिन बस्ती से कुल आवासों की मांग - 11171 (58.5)
अन्य वार्डों से कुल आवासों की मांग - 7923 (41.5)

सबके लिए आवास योजना को लेकर कार्ययोजना बनाकर शासन को भेज दी गई है। राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसे केंद्र सरकार भेजा जाएगा। जहां से धनराशि जारी होने के बाद इस पर कार्य शुरू होगा। 
- विजय कुमार जोगदंडे, नगर आयुक्त