वित्त विभाग की हां से उपनल कर्मियों की बल्ले-बल्ले

बता दें कि उपनल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का दो वर्ष से वेतन वृद्धि का मामला लंबित चल रहा है। एक बार तो मंत्रिमंडल से मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन मामला शासन स्तर में उलझ कर रह गया।

बीते वर्ष दीवाली से पूर्व उत्तराखंड सीएम हरीश रावत के निर्देश पर नए सिरे से प्रतिदिन 100 रुपये वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन ने निगम से मांगा था। निगम के प्रस्ताव पर पहले सैनिक कल्याण विभाग में माथापच्ची होती रही, जिसके बाद वित्त ने कई आपत्तियां लगा दी।

कुछ सप्ताह पूर्व मामला जब दोबारा सीएम के पास पहुंचा तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये। अब वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है, जिसके बाद दोबारा मामला कैबिनेट में जाएगा।

डीए पर भी मंथन
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की अनियमित व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने नियमित कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता दिये जाने पर भी मंथन किया जा रहा है। वर्ष में दो बार कर्मचारियों को पांच प्रतिशत भत्ता मिल सकता है, जिससे उनकी 6 माह बाद मूल वेतन में वृद्धि होती रहेगी।