नए निजाम ने उत्तराखंड को दी करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लानी है और इसकी शुरुआत अभी ही हो सकती थी। इससे पहले हरीश रावत कैबिनेट और अन्य प्लेटफार्म का उपयोग कर सक्रियता दिखाने की कोशिश में रहे।

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उन्होंने रविवार को सीधे क्षेत्र में पहुंच बनाने का अभियान भी शुरू करने की मंशा जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों को समय से पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रियों से कह दिया गया है कि लोकार्पण-शिलान्यास के बाद तुरंत अधिकारियों को बुलाकर हिदायत दें कि काम समय से शुरू हो जाना चाहिए।

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इसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी प्रभारी मंत्रियों पर होगी। रावत ने पहले पंचायत चुनाव पीछे खिसकने के सवाल पर टिप्पणी से इनकार कर दिया, बाद में कहा कि चुनाव समय से ही होंगे।

उत्तरकाशी
मुख्यमंत्री ने यहां 63.05 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 19. 34 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। हरीश रावत ने कहा कि आपदा से हुई बर्बादी से ही राज्य को आबाद करने का रास्ता निकाला जाएगा।

देहरादून
जिले में यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने 96 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 71 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया।

चमोली
मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने गौचर में चमोली जिले के लिए 79.20 करोड़ की 21 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

रुद्रप्रयाग
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में लगभग 131 करोड़ की 23 योजनाओं का शिलान्यास और 1.91 करोड़ की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया।

टिहरी
हरक सिंह रावत ने नई टिहरी में 96. 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 57.74 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया।

पौड़ी
रामलीला मैदान जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने 27.01 करोड़ की 26 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 161 करोड़ की 41 योजनाओं का शिलान्यास किया।

कुमाऊं
कुमाऊं में करीब 8.02 अरब रुपए लागत की 297 योजनाओं का जिले के प्रभारी मंत्रियों ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा कई योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दी गई।

खराब मौसम के चलते जिले की प्रभारी मंत्री इंदिरा हृदयेश शिलान्यास और लोकार्पण करने नहीं पहुंच सकीं। इस पर भाजपा विधायकों ने ही 49 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण कर दिया।

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वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता विधायकों को रोकने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति पर काबू पाया।

गढ़वाल में रविवार को बड़े पैमाने पर शिलान्यास और लोकार्पण के बाद एक बार फिर पुरानी योजनाओं की याद आई। पर्वतीय जिलों में कई विकास योजनाएं शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ पाईं।

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उत्तरकाशी में ही साल भर में 512.42 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास हो चुके हैं। लेकिन ज्यादातर पर काम आगे नहीं बढ़ा। नई टिहरी में शिलान्यास के बाद नर्सिग कालेज और एएनएम स्कूल भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

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चमोली जिले के गैरसैंण में 22 वर्षों में भी अपर शिक्षा निदेशालय नहीं बन सका। पौड़ी में बीएससी नर्सिंग कालेज बोर्ड लगाने तक ही सिमटा हुआ है। ये योजनाएं केवल बानगी भर हैं। ऐसी स्थिति लगभग हर जगह है।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विकास के लिए कोशिशों का परिणाम दिखाने को एक माह का समय मांगा। कहा कि मार्च में सरकार खुद बताएगी कि एक माह में क्या किया।

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मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि पर्वतीय जिलों में जनेऊ अभियान के प्रेरक खुशीराम के नाम पर प्रतिभा सम्मान योजना शुरू की जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में संत रविदास के नाम पर यह योजना होगी।

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बताया कि सरकार आपदा के निर्माण कार्य में पांच करोड़ रुपए, तक की ऑन द स्पॉट स्वीकृति का अधिकार सीडीओ या समकक्ष अधिकारी को देने पर विचार कर रही है।