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Dehradun News: सुविधाओं में कटौती से पूर्व विधायक नाराज
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-मुख्य सचिव से मुलाकात कर जताया रोष, सुविधाएं बहाल करने की मांग
देहरादून। अपनी सुविधाओं में कटौती पर पूर्व विधायकों ने मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन से मुलाकात कर नाराजगी जताई। उन्होंने इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की।
बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष व पूर्व भाजपा विधायक केदार सिंह रावत के नेतृत्व में मुख्य सचिव से मुलाकात की। उनके साथ पूर्व कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट व अन्य विधायक भी थे। उन्होंने पूर्व विधायकों की सुविधाओं में कटौती पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता और आवासीय सुविधाओं में कुछ रियायतें दी जाती थीं, जो अब सीमित कर दी गई हैं। पूर्व विधायक बिष्ट ने बताया कि दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में जहां वर्तमान विधायकों को ठहरने के लिए 1500 रुपये देने हैं, वहीं पूर्व विधायकों के लिए यह राशि 3500 रुपये कर दी गई है। उन्होंने राज्य में बेरोजगारों, उपन कर्मचारियों और किसानों के मुद्दे भी मुख्य सचिव के सामने रखे। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने बताया कि अब तक पूर्व विधायकों व पूर्व सांसदों को सरकारी अतिथि गृहों में आगंतुक सूची में रखा जाता था। जिससे उन्हें आवास व्यवस्था में प्राथमिकता मिलती थी लेकिन अब उन्हें इस सूची से हटा दिया गया है। कहा कि वे सुविधाओं के दुरुपयोग के पक्ष में नहीं लेकिन इस तरह की कटौती गलत है।
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देहरादून। अपनी सुविधाओं में कटौती पर पूर्व विधायकों ने मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन से मुलाकात कर नाराजगी जताई। उन्होंने इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की।
बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष व पूर्व भाजपा विधायक केदार सिंह रावत के नेतृत्व में मुख्य सचिव से मुलाकात की। उनके साथ पूर्व कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट व अन्य विधायक भी थे। उन्होंने पूर्व विधायकों की सुविधाओं में कटौती पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता और आवासीय सुविधाओं में कुछ रियायतें दी जाती थीं, जो अब सीमित कर दी गई हैं। पूर्व विधायक बिष्ट ने बताया कि दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में जहां वर्तमान विधायकों को ठहरने के लिए 1500 रुपये देने हैं, वहीं पूर्व विधायकों के लिए यह राशि 3500 रुपये कर दी गई है। उन्होंने राज्य में बेरोजगारों, उपन कर्मचारियों और किसानों के मुद्दे भी मुख्य सचिव के सामने रखे। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने बताया कि अब तक पूर्व विधायकों व पूर्व सांसदों को सरकारी अतिथि गृहों में आगंतुक सूची में रखा जाता था। जिससे उन्हें आवास व्यवस्था में प्राथमिकता मिलती थी लेकिन अब उन्हें इस सूची से हटा दिया गया है। कहा कि वे सुविधाओं के दुरुपयोग के पक्ष में नहीं लेकिन इस तरह की कटौती गलत है।