उत्तराखंड: कैबिनेट का फैसला, सरकारी कॉलेज में अब प्रिंसिपल करेंगे गेस्ट टीचर की नियुक्ति

नियुक्ति प्रिंसिपल अपने स्तर से करेंगे। नियुक्ति 11 माह के लिए होगी, इससे पहले अगर स्थायी नियुक्ति होती है तो गेस्ट टीचर की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। गेस्ट टीचर को प्रति लेक्चर पांच सौ रुपये दिए जाएंगे और एक दिन में दो लेक्चर न्यूनतम रहेंगे। ताजा गेस्ट टीचरों को नियुक्ति के बाद स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभव का10 प्रतिशत वेटेज लाभ नहीं मिलेगा। 

अन्य फैसले
- गंगा गाय महिला डेयरी का लाभ कापरेटिव सदस्यों को मिलेगा। महिलाओं को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- विधानसभा सत्रावसान पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
- केदारपूरी में आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार बनाएगी भवन। पहले सीसीआर से भवन निर्माण का प्रावधान था। 
- गन्ना समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। प्रति कुंतल 317 रुपये सामान्य और 327 अगेती प्रजाति का मूल्य तय।  
 

इस दौरान बताया गया कि ई-कैबिनेट का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना, लेस पेपर व्यवस्था को प्रोत्साहित करना एवं संस्थागत मेमोरी को विकसित करना है। इसके प्रयोग से जहां पर्यावरण मित्र के माध्यम से कागज की बचत होगी वहीं संस्थागत मेमोरी द्वारा पूर्व की कैबिनेट जानकारी को प्राप्त करना भी आसान होगा। ई-कैबिनेट, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत प्रदेश में आज से कैबिनेट की बैठकों के लिए ई मंत्रिमंडल प्रणाली लागू हो गई है।

भविष्य में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कागज की जगह अब ऑनलाइन प्रस्ताव बनकर जाएगा। गोपन विभाग ने ई मंत्रिमंडल के लिए पोर्टल तैयार कर दिया है। बैठक से संबंधित सामान्य सूचनाएं, स्थान और समय पोर्टल, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा।

प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों का ई-अकाउंट होगा। इस पर सभी की लॉगइन आईडी तैयार की गई है। बैठक का कार्यवृत्त एवं निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड और जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल की टिप्पणियां की केवल दो प्रतियां गोपन विभाग के लिए जारी होंगी, जबकि विभागों को डिजिटल स्वीकृतियां मिलेंगी।