एक्सक्लूसिव : प्रदेश में गांवों में रह रहे 6500 लोगों को प्रधानमंत्री से मिलेंगे स्वामित्व कार्ड

इसके लिए राजस्व विभाग को नियमावली जारी करनी थी और आपत्तियों की सुनवाई करनी थी। नियमावली जारी होने के बाद अब आपत्तियों का निपटारा भी कर दिया गया है। ऐसे में करीब 500 लोग हैं जिनसे संबंधित आपत्तियों का निस्तारण अभी नहीं हो पाया है। इसलिए करीब 6500 लोगों से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। 

पौड़ी और ऊधमसिंह नगर में होगा कार्यक्रम

राजस्व विभाग के मुताबिक अभी तक दो अक्तूबर की तिथि तय है लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है। यह सोमवार को पूरी तरह से साफ होगा। इतना तय कर दिया गया है कि पीएम वीडियो कांफ्रेंस से पौड़ी और ऊधमसिंह नगर से जुड़ेंगे। पौड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत और ऊधमसिंह नगर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे। 

दिसंबर तक अन्य गांवों में काम पूरा करने की है योजना

राजस्व विभाग की योजना दिसंबर तक इस योजना को अन्य जिलों में लागू कर पूरा करने की है। दो जिलों का पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस योजना में कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 

अंतिम रूप से करीब 6500 लोगों को स्वामित्व कार्ड दिया जाना तय हो गया है। इस पायलट परियोजना में पौड़ी के दस और ऊधमसिंह नगर के 40 गांव शामिल हैं। इन लोगों को पीएम वीसी के माध्यम से स्वामित्व कार्ड देंगे।
- सुशील कुमार, सचिव राजस्व