चुनाव आयोग ने किया सरकार का रास्ता साफ

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शहर में बिंदाल व रिस्पना नदी की सफाई के टेंडर जारी करने का मुद्दा आचार संहिता के चलते अटक गया था। लेकिन जब तक आचार संहिता समाप्त होती तब तक बरसात शुरू होने की स्थिति बन जाती। इसलिए राज्य सरकार ने नदियों की सफाई करने के लिए टेंडर छोड़ने की मंजूरी मांगी थी।

(तस्वीरों में देखिए उत्तराखंड की होली)

सीईओ कार्यालय ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा था जिसे मंजूरी मिल गई है। पेयजल विभाग की पहले से ही स्वीकृत योजनाओं को भी आयोग ने मंजूरी दे दी है। पौड़ी समेत कई जिलों में इन योजनाओं के टेंडर अब जारी किए जा सकेंगे।

शराब की दुकानों में कैमरे के आदेश
उधर, आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानों की नीलामी कराने के लिए भी विभाग के प्रस्ताव को सीईओ कार्यालय ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। साथ ही आबकारी विभाग को चुनावी दृष्टि से निर्देशित किया है कि शराब की सभी दुकानों व गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। ताकि शराब की आपूर्ति आदि केबारे में अपडेट मिलता रहे।

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हालांकि यह व्यवस्था आबकारी के नियमों में भी है लेकिन अभी सीईओ राधा रतूड़ी ने इस आशय के आदेश दिए है।