सरकारी कर्मियों को मिली बड़ी राहत, ई-पेंशन योजना लागू

अभी तक पेंशन भुगतान की प्रक्रिया मैनुअल थी। पहले यह काम निदेशालय के स्तर से होता था। ऐसे में सारे प्रकरण निदेशालय को ही भेजे जाते थे। इस प्रक्रिया में खासा समय लगता था।

नई व्यवस्था में यह
सिर्फ अंतिम वेतनमान का होगा परीक्षण
पेंशन के लिए ऑनलाइन प्रपत्र होंगे तैयार
केंद्रीय स्तर पर बजट की व्यवस्था

सिर्फ अंतिम वेतनमान का होगा परीक्षण
पेंशन के लिए दर-दर भटकने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने ई-पेंशन में कई तरह की व्यवस्था की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब पेंशन का निर्धारण करने के लिए अंतिम वेतनमान का ही परीक्षण होगा। इससे पहले सभी वेतनमानों का परीक्षण होता था, जिस कारण प्रकरण लंबा खिंचता था।

अब मैनुअल व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकारी कर्मियों के सभी सेवानिवृत्ति लाभ और पारिवारिक पेंशन के लिए संबंधित विभाग ही ऑनलाइन प्रपत्र तैयार करेगा। इसके लिए विभागाध्यक्ष, पेंशनकर्ता अधिकारी आदि के पासवर्ड होंगे।

बजट की केंद्रीय व्यवस्था
पेंशन निस्तारण में तेजी लाने और तुरंत भुगतान के लिए बजट की केंद्रीय व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे में बजट के इंतजार में पेंशन के मामले लटके नहीं रहेंगे। अपर मुख्य सचिव ने निदेशक कोषागार को सभी कोषाधिकारियों और आहरण वितरण अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया है। पेंशनरों का पूरा रिकार्ड सुरक्षित रखने को भी कहा गया है।

कर्मचारियों को मिली राहत
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में शासन के इस कदम को राहत भरा बताया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, प्रवक्ता अरुण पांडे, प्रदीप कोहली, शक्ति भट्ट आदि ने कहा कि इससे पेंशन भुगतान अब समय पर हो सकेगा। अभी तक सेवानिवृत्ति के बाद छह-छह माह का इंतजार करना पड़ रहा था जिससे परेशानी होती थी।