CM की 'सहमति' से राजधानी में टूट रहे नियम

लोगों को जागरूक करने के लिए पहल नहीं
यही नहीं घनी आबादी में लोगों को जागरूक करने के लिए भी पहल करती नहीं दिख रही है। जबकि सीएम का निर्देश था कि लोगों को जागरूक करने के बाद घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए।

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का हवाला लेकर दून पुलिस ने एक अक्तूबर को दोपहर तक 200 चालान काट दिए थे। लेकिन इसी दिन राजपुर रोड विधायक राजकुमार की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अभियान पर कुछ समय के लिए रोक लगाने के निर्देश दिए।

सीएम का मौखिक आदेश आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने घनी आबादी के साथ ही शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी कार्रवाई से हाथ खींच लिए।

हालांकि, सीएम ने अपने आदेश में आबादी वाले इलाकों में कुछ दिन छूट और बाहरी इलाकों में कार्रवाई की बात कही थी। बैकफुट पर आई पुलिस बाहरी इलाकों में भी 34 दिन से कार्रवाई करना भूल गई है।

बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई में कमी नहीं है, लेकिन दूसरी सवारी को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके  बाद अभियान चलाया जाएगा।
- प्रदीप राय, एसपी ट्रैफिक

नहीं हो सकी क्रेनों की मरम्मत
डीजीपी के निर्देश के बावजूद तय अवधि में पुलिस की क्रेन दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। डीजीपी बीएस सिद्धू ने अक्तूबर दूसरे सप्ताह में मातहतों को तलब कर क्रेनों को 27 अक्तूबर तक दुरुस्त करने के साथ आधुनिकीकरण के निर्देश दिए थे।

डीजीपी के मुताबिक आधुनिकीकरण की वजह से काम तय अवधि में पूरा नहीं हुआ है। नौ नवंबर से पहले क्रेन जरूर तैयार हो जाएंगी। शहर में दी गई दो छोटी क्रेन दोपहिया वाहनों को नो पार्किंग से उठा रही हैं।