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उत्तराखंड में भरे जाएंगे डॉक्टरों के एक हजार पद
अरुणेश पठानिया/अमर उजाला, देहरादून
Updated Sat, 09 May 2015 09:46 PM IST
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पहाड़ में मरीजों को अब डॉक्टरों की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। पहले 250 डॉक्टर प्रदेश को मिले और अब 1000 डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी है। लोक सेवा आयोग से चयनित 70 फीसदी डाक्टरों के ज्वाइन करने से विभाग उत्साहित है।
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यही कारण है कि विभाग में 1250 पदों के सापेक्ष एक हजार पद पर नियुक्ति आयोग के माध्यम से कराने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की सहमति के बाद महानिदेशालय चिकित्सकों की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेज रहा है।
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विभाग ने देश भर में मेडिकल कॉलेजों से पास आउट हुए नए बैच को देखते हुए अब एक हजार चिकित्सकों की भर्ती आयोग के माध्यम से करने का फैसला लिया है। महानिदेशक स्वास्थ्य जीएस जोशी ने बताया कि विभाग में चिकित्सकों के खाली पदों की संख्या नई हुई भर्ती से कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन अभी बड़ी संख्या में पद खाली हैं।
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गौरतलब है कि फरवरी माह में 747 रिक्त पदों की आयोग के माध्यम से हुई भर्ती में 421 चिकित्सकों चयनित हुए थे। विभाग में अभी तक लगभग 250 चिकित्सक ज्वाइन कर चुके हैं।
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पहाड़ में 70 फीसद तक पद खाली
स्वास्थ्य महकमे के आठ पर्वतीय जनपदों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के 70 फीसदी पद खाली हैं। इससे चिकित्सा सेवा पूरी तरह से मैदानी जनपदों पर निर्भर है। नई भर्तियों के अलावा महकमा पर्वतीय जनपदों में इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम कर पीपीपी योजनाओं को लांच भी करने जा रहा है।
अपना चयन आयोग अभी ठंडे बस्ते में
स्वास्थ्य महकमे के लिए सरकार ने अलग से चयन आयोग बनाने के लिए सहमति दी है, लेकिन अभी तक उसके गठन और ढांचा सृजित करने को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विभाग ने लोकसेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों की लंबी प्रक्रिया की दुहाई देकर चयन आयोग स्वीकृत करवाया था। इस आयोग के तहत हर 6 माह में स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी है।
अपना चयन आयोग अभी ठंडे बस्ते में
स्वास्थ्य महकमे के लिए सरकार ने अलग से चयन आयोग बनाने के लिए सहमति दी है, लेकिन अभी तक उसके गठन और ढांचा सृजित करने को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विभाग ने लोकसेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों की लंबी प्रक्रिया की दुहाई देकर चयन आयोग स्वीकृत करवाया था। इस आयोग के तहत हर 6 माह में स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी है।