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Dehradun News: दो दिन का काम छह माह तक लटकाने पर सहायक अभियंता को दी प्रतिकूल प्रविष्टि
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विकास कार्यों में अनावश्यक देरी और लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाते हुए पीआईयू स्मार्ट सिटी के एक सहायक अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर दी।
कलेक्ट्रेट में सोमवार को हुई जिला स्तरीय परियोजना समन्वय समिति की बैठक में यह कार्रवाई उस मामले में की गई जिसमें ईसी रोड स्थित होटल रिजेंट के पास सीवर चैंबर निर्माण और ट्रंक लाइन इंटरकनेक्शन जैसे महज दो से तीन दिन में पूरे होने वाले कार्य की अनुमति पिछले दिसंबर से लंबित रखी गई थी।
बैठक के दौरान मामले की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब और प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सभी संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों की जिम्मेदारी है।
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जिलाधिकारी ने पेयजल निगम, जल संस्थान, विद्युत, गैस और दूरसंचार समेत 14 विभागों एवं एजेंसियों के प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कुछ आवश्यक कार्यों को रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सशर्त अनुमति प्रदान की। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य शुरू करने से पहले पर्याप्त मशीनरी और मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण किए जाएं।
चेतावनी दी कि अनुमति मिलने के बावजूद समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आरसी काटने के साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुमति से अधिक रोड कटिंग, खुदाई अधूरी छोड़ने या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर जब्ती और मुकदमा दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने बेहतर समन्वय के लिए सभी संबंधित अधिकारियों का साझा व्हाट्सएप समूह गठित करने के निर्देश भी दिए।
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कलेक्ट्रेट में सोमवार को हुई जिला स्तरीय परियोजना समन्वय समिति की बैठक में यह कार्रवाई उस मामले में की गई जिसमें ईसी रोड स्थित होटल रिजेंट के पास सीवर चैंबर निर्माण और ट्रंक लाइन इंटरकनेक्शन जैसे महज दो से तीन दिन में पूरे होने वाले कार्य की अनुमति पिछले दिसंबर से लंबित रखी गई थी।
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बैठक के दौरान मामले की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब और प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सभी संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों की जिम्मेदारी है।
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जिलाधिकारी ने पेयजल निगम, जल संस्थान, विद्युत, गैस और दूरसंचार समेत 14 विभागों एवं एजेंसियों के प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कुछ आवश्यक कार्यों को रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सशर्त अनुमति प्रदान की। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य शुरू करने से पहले पर्याप्त मशीनरी और मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण किए जाएं।
चेतावनी दी कि अनुमति मिलने के बावजूद समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आरसी काटने के साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुमति से अधिक रोड कटिंग, खुदाई अधूरी छोड़ने या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर जब्ती और मुकदमा दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने बेहतर समन्वय के लिए सभी संबंधित अधिकारियों का साझा व्हाट्सएप समूह गठित करने के निर्देश भी दिए।