आमने-सामने आई यूपी और उत्तराखंड सरकार

संपत्तियां बेचे जाने पर रोक
उत्तराखंड में स्थित यूपी आवास विकास की संपत्तियों पर अपना हक बताते हुए उत्तराखंड सरकार ने आवास विकास द्वारा उनके बेचे जाने पर रोक लगा दी है। यूपी ने इस आदेश को नहीं माना तो उत्तराखंड सरकार ने आवास विकास की संपत्तियों की रजिस्ट्रयों पर रोक लगा दी।

जवाब में यूपी आवास विकास ने सौ रुपए के स्टांप पर एग्रीमेंट के जरिए आवंटियों को संपत्ति हैंडओवर करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, ऋषिकेष, काशीपुर, हरिद्वार समेत कई शहरों में यूपी आवास विकास की प्रापर्टी हैं।

प्रदेश के बंटवारे के बाद से ही इस प्रापर्टी का मामला उलझा है। यूपी सरकार का तर्क होता है कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में आए यूपी आवास विकास के सभी दफ्तरों और स्टाफ का अपने में विलय कर ले। देनदारियां चुकाए और संपत्तियों को खुद संभाले।

उत्तराखंड सरकार ने किया इनकार
वहीं उत्तराखंड सरकार आवास विकास स्टाफ और देनदारियों को अपने हिस्से लेने से मना कर चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेष, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की समेत विभिन्न शहरों में स्थित आवास विकास दफ्तरों में यूपी का स्टाफ तैनात है और वही संपत्तियों की देखरेख और बिक्री कर रहा है।

ताजा विवाद तब उपजा जब उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर यूपी आवास विकास द्वारा संपत्तियों की बिक्री करने पर रोक लगा दी। उसका दावा है कि उसके प्रदेश में होने की वजह से जमीन उसकी है और उसकी बिक्री का पैसा उत्तराखंड के खजाने में जाएगा।

प्रॉपर्टी के बैनामों पर रोक
इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने आवास विकास के म्यूटेशन वाली सभी प्रॉपर्टी के बैनामों पर रोक लगा दी है। वो इस प्रापर्टी का अधिग्रहण करना चाहती है। उधर, रजिस्ट्री पर रोक के बाद आवास विकास ने यूपी सरकार के निर्देश पर संपत्तियों को एग्रीमेंट के जरिए बेचना शुरू कर दिया है।

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2006 के बाद आवंटित हुई आवास विकास की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी है। इस समस्या को सुलझाने के लिए तीन दिन पहले आवास विकास परिषद कमिश्नर ने लखनऊ में दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की

बैठक बुलाई थी। लेकिन उत्तराखंड के अफसर इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हमने किश्तें पूरा कर चुके आवंटियों को सौ रुपए के एग्रीमेंट पर कब्जा देना शुरू कर दिया है।
- नीलम तलवार, संपत्ति अधिकारी आवास विकास, गढ़वाल मंडल