Dehradun News: एकल सदस्यीय समिति आयोग के अध्यक्ष ने ओबीसी सर्वे को लेकर की चर्चा

नगर निगम सभागार में एकल सदस्यीय समिति आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश बीएस वर्मा ने देहरादून शहर और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण के संबंध में शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निकायों के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों की समस्याओं को भी सुना।



सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला से नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय होना है। इसके तहत आयोग का गठन किया गया है। आयोग को ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन कर रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी है। इसी कड़ी में मंगलवार को एकल सदस्यीय समिति आयोग के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस बीएस वर्मा नगर निगम देहरादून में पहुंचे। उन्होंने ओबीसी सर्वेक्षण पर चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने भी ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई के बारे में जाना। बताया गया कि ओबीसी रेपिड सर्वे कराया गया था। इसका आधार 2011 की जनसंख्या है।

देहरादून नगर निगम में 2011 की जनगणना के आधार पर करीब 12 प्रतिशत ओबीसी हैं। इस दौरान विधायक खजान दास और निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी अपनी बात रखी। निवर्तमान मेयर ने कहा कि एक तरफ प्रवर समिति गठित है और दूसरी तरफ आरक्षण की बात हो रही है। उत्तराखंड के लोगों को ओबीसी सर्वे का लाभ मिलना चाहिए। इस दौरान सहायक निदेशक शहरी विकास विनोद कुमार, नगर आयुक्त गौरव कुमार, नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेंद्र सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।





I49 वार्डों का दोबारा हुआ सर्वे, इसलिए बुलानी पड़ी बैठकI



दरअसल अभी हाल ही में नगर निगम देहरादून के 49 वार्डों का परिसीमन बदला है। परिसीमन बदलने की वजह से ओबीसी का सर्वे भी इन वार्डों में दोबारा करना पड़ा। नगर निगम ने इन वार्डों में ओबीसी सर्वे पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। जिसके बाद मंगलवार को नगर निगम में यह बैठक दोबारा बुलाई गई थी।





Iएकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष को सौंपा मांगपत्रI

महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लाल चंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा से मुलाकात की। उन्होंने नगर निगम चुनाव में न्यायपूर्ण ओबीसी के प्रतिनिधित्व की मांग की। कहा कि देहरादून नगर निगम का चुनाव 2011 की आबादी के हिसाब से कराया जाए। इससे नगर निगम में वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और मतदाताओं के अधिकारों का संरक्षण होगा। पूर्व विधायक राज कुमार ने कहा 2018 के ओबीसी सर्वे को लागू कराया जाना चाहिए। इससे अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे और समाज में समानता का मार्ग प्रशस्त होगा। कांग्रेस ने मांग की है कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय हो। इससे नगर निगम में वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और मतदाताओं के अधिकारों का संरक्षण होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीप वोहरा, राकेश पंवार भी मौजूद रहे।