राज्य कर्मियों को सरकार ने दिया डीए का तोहफा

पांचवे वेतन आयोग के तहत आने वाले राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक संस्थाओं एवं शहरी निकायों के कर्मचारियों को डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा।

शासनादेश लागू होने से अब निगमों में छठे वेतन आयोग के तहत नहीं आने वाले कर्मचारियों को भी इस डीए वृद्धि का लाभ मिलना तय माना जा रहा है।

इन्हें मिलेगा फायदा
वित्त विभाग ने 24 अक्टूबर 2013 को जारी शासनादेश के तहत अपुनरीक्षत वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 17 फीसदी वृद्धि की गई है। 1 जनवरी 2014 से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती 1 अक्टूबर 2005 या उससे बाद हुई हो, को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी 2014 से 30 जून 2014 तक की बढ़ी हुई धनराशि उनकेसामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।

1 जुलाई से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष भुगतान से 10 फीसदी पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना संबंधित खाते में जमा तथा शेष धनराशि एनएससी के रुप में भुगतान होगी।

कर्मचारी महासंघ ने बताया सराहनीय
वित्त विभाग के इस फैसले पर राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष रावत और महामंत्री रवि पचौरी ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नहीं आने वाले राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने से अब निगमों में तैनात ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। यह सरकार का सराहनीय प्रयास है।