बढ़ गया उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों का DA
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उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वित्त विभाग ने सोमवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में छह प्रतिशत बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया। इससे कर्मचारियों को 500 से लेकर छह हजार रुपये का फायदा होने की उम्मीद है।
हालांकि करीब 40 हजार निगम कर्मचारियों की मांग अभी पूरी नहीं हो पाई है। इनके लिए महंगाई भत्ते का आदेश अभी औद्योगिक विकास विभाग से जारी होना बाकी है। इसके अलावा पेंशनर्स का डीए भी छह प्रतिशत बढ़ाया गया है। इससे प्रदेश सरकार पर करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आने का अनुमान है।
केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छह प्रतिशत डीए घोषित किया था। इसके साथ ही प्रदेश में भी यह मांग जोर पकड़ने लगी थी। सोमवार को वित्त विभाग ने डीए का आदेश जारी कर दिया।
113 प्रतिशत मिलेगा डीए
आदेश के मुताबिक छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे राज्य कर्मचारियों को छह प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ जनवरी 2015 से 113 प्रतिशत डीए मिलेगा। शासन ने एरियर को जीपीएफ में रखा है और जून माह से नगद भुगतान की व्यवस्था की है। छठे वेतनमान से बाहर कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी की गई है।
निगम कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़े डीए का फायदा
दूसरी ओर करीब 40 हजार निगम कर्मचारियों को अभी डीए का लाभ मिलना बाकी है। इनके लिए औद्योगिक विकास विभाग की ओर से अलग से आदेश जारी किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के आदेश के बाद ही निगमों की प्रबंध समिति इस मामले में आदेश जारी करेगी।
इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 दिन का समय लगता है। इसको देखते हुए निगम कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के साथ ही डीए का आदेश जारी करने की मांग करते रहे हैं। राज्य कर्मचारियों ने डीए का आदेश जारी होने पर राहत की सांस ली है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, प्रवक्ता अरुण पांडे के मुताबिक डीए जारी होने से कर्मचारियों को राहत मिली है। परिषद लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।
पुरोहित पेंशन की नियमावली तैयार
उधर, समाज कल्याण विभाग ने पुरोहित पेंशन की नियमावली भी तैयार कर ली है। 60 वर्ष से ऊपर के पुरोहितों को 800 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। विभाग ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। एक-दो दिन में इसका आदेश भी जारी हो सकता है।