Dehradun News: निगमकर्मियों की मांगों पर सीएस ने दिया सकारात्मक आश्वासन

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ को 10 सूत्री मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। निगम महासंघ ने उनसे वार्ता कर मांगपत्र भी सौंपा।

महासंघ ने नियमितीकरण की कट ऑफ डेट बढ़ाने, नियमावली में विशेष श्रेणी एवं पीटीसी कार्मिकों को भी जोड़ते हुए तत्काल समस्त निगमों में भी लागू करने की मांग की। कट ऑफ डेट के संदर्भ में कैबिनेट उप समिति की कार्रवाई गतिमान है। मंत्रिमंडल ने भी महासंघ की रैली आंदोलन कार्यक्रम के बाद आज की कैबिनेट बैठक में इस संबंध में सहमति जताते हुए अगली कैबिनेट बैठक में समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा विभिन्न निगमों में बोर्ड की ओर से पारित प्रस्तावों पर आज तक शासन की सहमति लंबित होने के कारण आदेश लंबित है, जिस पर मुख्य सचिव ने निगमों के बोर्ड बैठक से पारित प्रस्ताव, जो वर्तमान तक शासन में लंबित हैं, उनकी सूची तलब की। महासंघ ने बताया कि पेयजल निगम, परिवहन निगम एवं अन्य विभिन्न निगमों में पुनरीक्षित आवास भत्ता, मकान किराया भत्ता बोर्ड से पारित होने के बाद भी लंबित है। इसके अतिरिक्त शिथिलीकरण नियमावली को भी समस्त निगमों में तत्काल लागू करने की मांग की गई, जिस पर मुख्य सचिव ने सकारात्मक आश्वासन दिया।

निगमों में 1900 ग्रेड-पे को समाप्त कर 2000 ग्रेड-पे ही लागू करने की मांग की गई, जिस पर निगमों के बोर्ड बैठक से प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। जल संस्थान एवं जल निगम के लिए राज्य में पेयजल नेटवर्क के सापेक्ष धनराशि के आवंटन की मांग की गई। वन निगम में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों से की जा रही वसूली पर भी महासंघ ने आपत्ति जताई। वेतन विसंगति रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की। जीएमवीएन की लंबित देनदारी 19 करोड़ जारी करने पर मुख्य सचिव ने सहमति दी। वार्ता में संरक्षक बीएस रावत, दिनेश गोसाई, अध्यक्ष दिनेश पंत, महासचिव श्याम सिंह नेगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय बेलवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रमोला, टीएस बिष्ट, मनमोहन चौधरी, शिशुपाल रावत, अनिल भट्ट, दिवाकर शाही, बुद्धि सिंह चौहान उपस्थित रहे।