सुबह हुई परीक्षा, शाम को लगा 'ग्रहण'

बुधवार सुबह परीक्षा के बाद शाम को ही शासन ने एक आदेश में साफ कर दिया कि सर्किल रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) और ब्लाक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) के पदों पर अभी तैनात शिक्षकों को उनके मूल स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वे ही सीआरपी, बीआरपी हटाए जाएंगे जिनकी परफार्मेंस ठीक नहीं होगी।

प्रदेश में सीआरपी, बीआरपी पदों पर शिक्षकों की परीक्षा का जीओ दो साल पूर्व आया था। इससे पहले इन पदों को क्रमश: सर्किल रिसोर्स कोआर्डिनेटर (सीआरसी) और ब्लाक रिसोर्स कोआर्डिनेटर (बीआरसी) कहा जाता था।

इन पदों पर विभिन्न स्कूलों से शिक्षकों को अटैच किया गया था। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई, जब इन शिक्षकों ने अपने मूल स्कूल में जाने से इनकार कर दिया।

तत्कालीन शिक्षा सचिव मनीष पंवार की ओर से पांच फरवरी 2013 को चयन प्रक्रिया का आदेश आया। इसके बाद तत्कालीन प्रमुख सचिव ओमप्रकाश ने भी जीओ किया, लेकिन मामला लटका रहा। इस बीच सीआरसी, बीआरसी हाईकोर्ट चले गए। परीक्षा टलती रही।

बुधवार को किसी तरह परीक्षा का आयोजन किया गया। लेकिन शाम होते-होते अपर मुख्य सचिव एस राजू की ओर से आदेश आ गया। आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट की ओर से मिले आदेश में सीआरसी (सीआरपी) और बीआरसी (बीआरपी) को बिना वजह न हटाने के लिए कहा गया है। ऐसे में ये शिक्षक मूल स्कूलों में नहीं जाएंगे। इससे परीक्षा का आयोजन फिजूल हो गया है।

पद पर बने रहेंगे चहेते
सूत्रों की मानें तो सरकार पर मौजूदा सीआरपी, बीआरपी को न बदलने का दबाव है। ऐसे में शासन बीच का रास्ता निकाल सकता है। बताया जा रहा है कि परफार्मेंस का आधार इसीलिए दिया गया है। अब उन शिक्षकों को नहीं छोड़ा जाएगा, जिनकी बड़ी सिफारिश होगी। बिना सिफारिश वालों को मूल तैनाती वाले स्कूलों में भेज दिया जाएगा।

3200 ने दी परीक्षा
प्रदेश में बीआरपी के 285 और सीआरपी के 994 पदों के लिए बुधवार को परीक्षा हुई। अपर निदेशक एससीईआरटी आरडी शर्मा के मुताबिक लगभग पंजीकृत 4900 में से 3200 ने परीक्षा दी।