{"_id":"11f4b71c896359b77c911295deb8a576","slug":"molestation-case-on-uttarakhand-officer","type":"story","status":"publish","title_hn":"अपर सचिव यौन शोषण प्रकरणः पीड़िता को खतरा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
अपर सचिव यौन शोषण प्रकरणः पीड़िता को खतरा
अमर उजाला, नई दिल्ली/देहरादून
Updated Mon, 25 Nov 2013 08:47 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवती के यौन शोषण के आरोप में फंसे उत्तराखंड के अपर सचिव जेपी जोशी से पीड़िता ने जान का खतरा बताया है। रविवार को उत्तराखंड पुलिस दिल्ली के पांडव नगर थाने पहुंची।
विज्ञापन
युवती के बयान का रिकॉर्ड लेकर वापस लौटी पुलिस
यहां पीड़िता से पूछताछ का प्रयास किया, लेकिन युवती ने बात करने से इंकार कर दिया। देर शाम उत्तराखंड पुलिस एफआईआर की कापी और मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया युवती के बयान का रिकॉर्ड लेकर वापस लौट गई।
विज्ञापन
रविवार दोपहर को प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान पीड़िता ने कहा कि उत्तराखंड में जान का खतरा होने व सुनवाई न होने की वजह से वह शिकायत लेकर दिल्ली आई थीं।
विज्ञापन
उन्होंने दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया।
उत्तराखंड सरकार से न्याय और सुरक्षा की गुहार
इस बीच उन्होंने उत्तराखंड सरकार से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़िता ने यह भी कहा कि वह उत्तराखंड पुलिस की जांच में तब शामिल होंगी, जब उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस की पांच सदस्यीय टीम आई थी, जिसमें दो महिला पुलिसकर्मियों के अलावा सीओ हरीश सती शामिल थे।
दिल्ली से टीम के लौटने पर कोतवाली थाने में केस दर्ज होगा। इस मामले की जांच महिला सेल की इंचार्ज एडिशनल एसपी ममता बोरा करेंगी। संभावना है कि सोमवार से मामले की जांच शुरू हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार युवती ने देहरादून में दर्ज मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात भी कही है।
राज्य में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
- विजय बहुगुणा, मुख्यमंत्री