उत्तराखंड: अधिकारी तीन महीने तक मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे एक दिन का वेतन

 कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए यह धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। वित्त सचिव को लिखे पत्र में मनीषा पंवार ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड के समस्त अधिकारियों की आगामी तीन माह तक यानी मई, जून और जुलाई के वेतन से प्रत्येक माह 1 दिन के वेतन की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। सचिव वित्त सौजन्या ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया।

सचिवालय में बनेगी कोरोना केयर यूनिट

सचिवालय संघ की ओर से सचिवालय कोरोना केयर यूनिट की स्थापना की जाएगी। बृहस्पतिवार को उत्तराखंड सचिवालय संघ की वर्चुअल कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कई और अहम फैसले कोरोना संक्रमण से बचाव के तहत लिए गए। 

सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक का संचालन महासचिव विमल जोशी ने किया। बैठक में सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिजन, आश्रितों व जरूरतमंद असहायों को इस मुश्किल वक्त में सहयोग पहुंचाने की कार्ययोजना तैयार की गई। सचिवालय संघ की देख-रेख में सचिवालय कोरोना केयर यूनिट की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। सभी कार्यों के लिए अलग-अलग समितियां बनाते हुए उनके नोडल अधिकारी भी बनाने का निर्णय लिया गया।

कोरोना केयर यूनिट के तहत सभी प्रकार की जीवन रक्षक आवश्यकताओं, चिकित्सा सुविधाओं जैसे अस्पतालों में बेड, आईसीयू कक्ष, एंबुलेंस, ऑक्सीजन सिलिंडर, इंजेक्शन, दवा आदि और सम्पूर्ण परिवार के कोरोना पीड़ित होने की दशा में बच्चों के लिए भोजन की उपलब्धता कराए जाने का काम किया जाएगा। विशेष प्राथमिकता के आधार पर सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के रक्त प्लाज्मा, ब्लड ग्रुप से संबंधित विवरण प्राप्त किए जाने के बाद डाटा बेस तैयार होगा, ताकि अपरिहार्य परिस्थितियों में प्लाज्मा या रक्तदान कराया जा सके। 

इस यूनिट को वित्तीय प्रबंधन से मजबूती प्रदान करने और विषम व आकस्मिक स्थिति में कोरोना पीड़ित परिवार को जीवन रक्षा के लिए इस यूनिट के माध्यम से ही दवा, ऑक्सीजन, आईसीयू कक्ष की व्यवस्था करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सचिवालय अधिकारियों, कर्मचारियों से उनकी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप आर्थिक सहयोग प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तराखंड सचिवालय अधिकारी कर्मचारी कल्याण कोष में आर्थिक सहयोग करेंगे। इस यूनिट के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सभी खेल संघों से भी आर्थिक सहयोग लिया जाएगा।

देहरादून में सरकारी, निजी चिकित्सालयों में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण बेड, परीक्षण, उपचार में हो रही असुविधा को देखते हुये सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं कोरोना संक्रमण में प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सचिवालय परिसर के भीतर कोरोना से सम्बन्धित सभी परीक्षणों, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता, आवश्यक दवा एवं जीवन रक्षक इंजेक्शन की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में किए जाने की व्यवस्था के लिए सचिवालय कोविड सेंटर की स्थापना का भी संकल्प लिया गया। कर्मचारियों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। संघ ने इस काम में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है।