मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना: छह हजार से अधिक जरूरतमंद बच्चों को मिलेगा लाभ, हर महीने मिलेंगे तीन हजार रुपये
केंद्र सरकार की ओर से स्पॉन्सरशिप योजना में पात्र लाभार्थियों की संख्या सीमित कर दी गई है। इसके चलते प्रदेश के कई जरूरतमंद बच्चे इस योजना का लाभ पाने से वंचित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने योजना शुरू करने की पहल की है।
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Add as a preferredप्रदेश सरकार जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना शुरू करने करने जा रही है। प्रस्तावित इस योजना को एक दिसंबर से शुरू किया जा सकता है। जिसके तहत पात्र बच्चों को हर महीने तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के करीब छह हजार बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे।
दरअसल, केंद्र सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को प्रतिमाह चार हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से योजना में पात्र लाभार्थियों की संख्या सीमित कर दी गई है। इसके चलते प्रदेश के कई जरूरतमंद बच्चे इस योजना का लाभ पाने से वंचित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने योजना शुरू करने की पहल की है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग निदेशक बीएल राणा ने बताया कि केंद्र की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत पिछले साल तक राज्य में 2600 बच्चों को लाभ दिया जा रहा था, राज्य की ओर से संख्या बढ़ाकर चार हजार बच्चों का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसकी संख्या 1631 कर दी गई है।
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ये बच्चे होंगे योजना के लिए पात्र
- माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो या माता-पिता में से किसी एक की मौत हो गई हो।
- माता-पिता दिव्यांग हों, जेल में हों या किसी अन्य वजह से परिवार की स्थिति ठीक न हो।
- केवल उत्तराखंड के स्थायी और मूल निवासी जरूरतमंद बच्चों को ही शामिल किया जाएगा।
- अधिकतम 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना का लाभ मिलेगा।
स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्चों की संख्या सीमित कर 1631 कर दी गई है, जबकि पहले इससे अधिक बच्चों को योजना का लाभ दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना का प्रस्ताव अभी वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा।
- रेखा आर्या, मंत्री महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास
