Uttarakhand: राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की फाइल केंद्र में अटकी, इन छह मार्गों को है इंतजार
विगत वर्षों से राज्य में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य मार्गों में यातायात दबाव में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए राज्य मार्गों को उच्चीकृत किया जाना जरूरी है। लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं।
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Add as a preferredप्रदेश के राजमार्गों के उच्चीकरण मामले में उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार का फायदा नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2016 से राज्य के छह राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग में उच्चीकृत होने की फाइल केंद्र में अटकी है। जबकि वर्ष 2016 में केंद्र सरकार इन मार्गों के उच्चीकरण की सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अभी तक इन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है।
अब उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर इन मार्गों के संबंध में केंद्र को पत्र लिखा है। उत्तराखंड शासन की ओर से केंद्र सरकार को लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है कि विगत वर्षों से राज्य में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य मार्गों में यातायात दबाव में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए राज्य मार्गों को उच्चीकृत किया जाना जरूरी है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय वर्ष 2016 में ही छह मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने की सैद्धांतिक सहमति दे चुका है। इस मार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित होने से जहां प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को लाभ मिलेगा, वहीं चारधाम यात्रा का भी सुगम ढंग से संचालन हो सकेगा।
इसके 189 किमी के काठगोदाम- भीमताल-ध्यानाचुली-मोरनोला- खेतीखान लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग को भी पर्यटन और सैन्य आवागमन के लिहाज से राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं।
ये हैं छह राजमार्ग
1. बुआखाल- देवप्रयाग राज्य मोटर मार्ग
2. लक्ष्मणझूला- दुगड्डा राज्य मोटर मार्ग
3. खैरना- रानीखेत राज्य मोटर मार्ग
4. देवप्रयाग- गजा- खाड़ी राज्य मोटर मार्ग
5. पंडवाखाल- नागचूला खाल- बैजरो राज्य मोटर मार्ग
6. बिहारीगढ़- रोशनाबाद राज्य मोटर मार्ग
राज्य को क्या फायदा होगा
राज्य मार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिसूचित होने के बाद इनकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की हो जाती है। इन पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार की ओर से उठाया जाता है। इसके बाद राजमार्गों को राष्ट्रीय राज मार्गों के मानकों के हिसाब से उच्चीकृत किया जाता है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में राष्ट्रीय राजमार्गों का अहम योगदान होता है। वहीं, सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आती है।
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पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ यात्रा पर आए थे, उस दौरान भी राज्य सरकार की ओर से इस बाबत अनुरोध किया गया है। इसके अलावा भी राज्य सरकार की ओर से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। - डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव लोनिवि
