Dehradun: सीएम धामी ने उद्योगों को प्राप्त अनुदान धनराशि का किया डिजिटल स्थानान्तरण, 90 करोड़ रुपये किए जारी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आठ दिसम्बर को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक अधिकांश करारों को धरातल पर उतारने का कार्य पूर्ण हो जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, उन सुझावों पर भी अमल किया जा रहा है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के अतंर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि का डिजिटल स्थानान्तरण किया। मुख्यमंत्री ने 40 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत 90 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की।
भारत सरकार की औद्योगिक विकास योजना 2017 के अतंर्गत हिमालयी राज्यों उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किए जाने के लिए स्थापित होने वाली विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों को संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास योजना के माध्यम से राज्य को सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के प्रोत्साहन, संवंर्द्धन और विस्तारीकरण के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है।
55 हजार करोड़ के करार
उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ हुई बैठकों में राज्य में निवेश के लिए लगभग 55 हजार करोड़ के करार हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक जो करार हुए हैं, राज्य सरकार का प्रयास है कि आठ दिसम्बर को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक अधिकांश करारों को धरातल पर उतारने का कार्य पूर्ण हो जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, उन सुझावों पर भी अमल किया जा रहा है। जो भी करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उनका पूरा आंकलन कर आगे कार्य किए जाएंगे।
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निवेश के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत बनाने वाले प्रस्तावों एवं करारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं, निवेशकों, उद्योगों एवं उत्तराखंड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई हैं।
