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Dehradun News: गंगा कॉरिडोर, लघु विद्युत परियोजनाओं के बजट पर मुख्यमंत्री धामी की मुहर

Sat, 28 Mar 2026 07:18 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2026 07:18 PM IST
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Chief Minister Dhami Gives Green Signal to Budget for Ganga Corridor and Small Hydropower Projects
-विभिन्न विभागों के अवस्थापना सुविधाओं के लिए मिलेंगे 150 करोड़
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अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में गंगा कॉरिडोर, लघु जल विद्युत परियोजनाओं, अवस्थापना सुविधाओं और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बजट को मंजूरी दी है। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को भी 20 करोड़ रुपये की सौगात दी है।

सीएम ने विभिन्न विभागों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़, विभागों के अधीन संचालित मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 350 करोड़ की स्वीकृतियों का कार्योत्तर अनुमोदन दिया। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पुनर्विकास को व्यय वित्त समिति की ओर से अनुमोदित 106.78 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के लिए केंद्र की ओर से 11.37 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन दिया।
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सीएम ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए जिला व राज्य स्तर पर स्वीकृत 22.82 करोड़ के लंबित दावों की देयताओं के भुगतान के लिए 20 करोड़ के पुनर्विनियोग के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया। प्रदेश के उप निबंधक कार्यालयों के अभिलेखों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलास्तर पर नवीनीकृत किए जा रहे उपनिबंधक कार्यालयों एवं निर्माणाधीन केंद्रीय अभिलेखागारों में 24×7 सीसीटीवी सर्विलांस, सेंट्रल मॉनिटरिंग आदि के लिए देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार व देहरादून मुख्यालय को 3.95 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
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चंपावत में मल्टी स्टोरी पार्किंग मंजूर

मुख्यमंत्री घोषणा के तहत रोडवेज स्टेशन चंपावत में आधुनिक मल्टी स्टोरी पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सिटी सेंटर चंपावत) के निर्माण के लिए 62.33 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम के कबड्डी हॉल को एसी युक्त बनाने के लिए 1.24 करोड़ का वित्तीय अनुमोदन दिया गया है। टिहरी गढ़वाल स्थित उरेडा की जखाणा जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों यथा डायवर्जन वीयर, फीडर चैनल, पॉवर चैनल, पावर हाउस आदि कार्यो के लिए 30.48 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
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