पहाड़ में दम तोड़ रहे स्कूलों को मिली केंद्र से संजीवनी

प्रदेश में दो आवासीय विद्यालय एक अलीपुर हरिद्वार और दूसरा नाबा हाउस ऋषिकेश में चल रहा है। केंद्र से बजट स्वीकृत होने से दोनों ही स्थानों पर 50-50 छात्र संख्या के दो और आवासीय विद्यालय चलाए जा सकेंगे।

नई दिल्ली में केंद्रीय सचिव डॉ. सुभाष चंद्र खुटिया की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की बैठक में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के लिए 91 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

शिक्षा सचिव डी सेंथिल पांडियन ने कहा कि एमएचआरडी की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के पुनर्निर्माण, आवश्यकतानुसार 140 अतिरिक्त कक्षा कक्ष आदि को शामिल करते हुए निर्माण कार्यों के लिए 69 करोड़ की सहमति मिली है। 1900 जूनियर विद्यालयों के लिए  विज्ञान एवं गणित किट की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में अपर सचिव रंजना, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण  डा.कुसुम पन्त, अपर राज्य परियोजना निदेशक डा.मुकुल सती, वित्त नियंत्रक अमिता जोशी आदि मौजूद रहे।