भ्रष्टाचारियों को बचाना चाह रही है केंद्र सरकार: इंदिरा हृदयेश

पत्रकारों से बातचीत में डॉ. हृदयेश ने कहा कि राजमार्ग 74 के घोटाले का खुलासा राज्य सरकार की जांच एजेंसी ने किया था। घोटाले में पीसीएस अधिकारियों से लेकर कई छोटे अधिकारी और कर्मचारी निलंबित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने मामले की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति की थी मगर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

इस मामले को प्रतिपक्ष ने सदन में उठाया तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच को लेकर केंद्र को दोबारा पत्र लिखा। सीएम के लिखने के बावजूद गडकरी ने यह कहते हुए सीबीआई जांच कराने से मना कर दिया कि अधिकारियों को मनोबल गिरेगा। मुख्यमंत्री रावत पर अंकुश लगाने का काम केंद्र सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात कर रहे हैं। फिर 500 करोड़ के राजमार्ग घोटाले पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि गडकरी को कुछ भ्रष्टाचारियों में रुचि है। इसी कारण बड़े लोगों को बचाने के लिए सीबीआई जांच कराने से बचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालेगी तो जनता नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में इसका जवाब देगी। कांग्रेस इस मामले को सदन में उठाएगी साथ ही सड़क पर भी उतरेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ रसूखदार लोग केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे भ्रष्ट नौकरशाही के हौसले बुलंद होंगे।  छोटे-छोटे मामले में राजनीति होती है और सीबीआई जांच कराकर प्रतिशोध स्वरूप कार्रवाई की जाती है। उस समय के कई जिलाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह ने कई सफेदपोश लोगों के नामों का खुलासा किया है।