घरों पर मंडराते 'खतरे' को अब दूर करेगी सरकार
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मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में बुधवार की सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में कुछ अन्य फैसले भी हुए थे।
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जिन फैसलों की जानकारी गुरुवार को मिली। उसे कैबिनेट ने लिया कि नहीं इसे लेकर चर्चा गरम है। फैसले के मुताबिक लोगों के घरों के ऊपर से जाने वाली एलटी लाइनों को सरकार द्वारा अब अपने खर्चे पर हटाया जाएगा।
थानों में महिला हेल्प लाइन होगी ऑन लाइन
हर जिले के थानों में महिला हेल्प लाइन को ऑन लाइन किया जाएगा। वर्ग-4 की जमीनों का वर्ष 2000 के सर्किल रेट के आधार पर नियमितीकरण किया जाएगा।
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धोबी (कसार) जाति के लोगों को सरकारी नहरों में कपड़े धोने का अधिकार दिया गया है और इनके लिए कपड़े धोने के घाट भी इन नहरों पर बनाये जाएंगे।
ऋण पर पचास प्रतिशत बैंक गारंटी
निजी चीनी मिलों द्वारा राज्य के गन्ना किसानों का भुगतान शीघ्रता से किये जाने के लिए इन चीनी मिलों द्वारा बैंकों से लिये जाने वाले ऋण पर पचास प्रतिशत बैंक गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।
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वहीं आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के लिए केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग को 250 करोड़ रुपए भुगतान करने का निर्णय।
