मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट को वाइब्रेंट भारत का वाइब्रेंट बजट करार दिया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ को साकार करने वाला बजट है।
बजट को मुख्यमंत्री ने जन आकांक्षाओं को समर्पित गांवों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों की परवाह करने वाला बताया। आयकर की दरों में कमी लाकर निम्न मध्य वर्ग और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए कारपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्योगों, बैंकिंग क्षेत्र, व्यापारियों और स्टार्ट अप के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए 16 सूत्री एक्शन से वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल होगा। खेतों में सोलर पावर को बढ़ावा देने से अन्नदाता, ऊर्जादाता बन सकेंगे। किसान रेल और कृषि उड़ान योजना से किसानों के उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बागवानी के लिए एक प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट की बात कही गई है।
जैविक खेती के लिए आनलाइन मार्केट उपलब्ध करवाया जाएगा। दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ा जाएगा। ब्लू इकोनॉमी के जरिये मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उत्तराखंड के किसानों को भी बहुत फायदा होगा। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी फोकस किया गया है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इंद्रधनुष मिशन काविस्तार किया जाएगा। देश को 2025 तक टीबी मुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत हर जिले में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जिला अस्पतालों में मेडिकल कालेज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है।
शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक लाख करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान किया गया है। हर जिले में एक्सपोर्ट हब स्थापित किया जाएगा। डाटा सेंटर पार्क की स्थापना होगी, एक लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से गांवों को जोड़ा जाएगा। केयरिंग सोसायटी की अवधारणा के तहत समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण और बाल विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है। राज्य में अगले साल हरिद्वार में महाकुंभ है, लेकिन बजट में इसके लिए कुछ आवंटित नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बताएं कि लगातार दो संसदीय चुनावों में बीजेपी की झोली में पांच लोक सभासीटें व 2017 में 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत देने वाले उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने क्या दिया। धस्माना ने कहा कि योजना आयोग के समाप्त होने और नीति आयोग के बनने के बाद सबसे बड़ा नुकसान उत्तराखंड को हुआ। मुख्यमंत्री ये भी बताएं कि राज्य को पर्यावरणीय योगदान के लिए केंद्र ने ग्रीन बोनस क्यों नहीं दिया।
बजट पर कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिक्रिया
ये बजट सर्व समावेशी बजट है। चाहे मानव संसाधनों के विकास का लक्ष्य हो, नई सामाजिक योजनाओं की पहल हो, ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण की बात हो या संसाधन जुटाने का प्रश्न हो। ये बजट जन-जन का बजट है। -डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री
केंद्रीय बजट ऐतिहासिक व सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण को हार्दिक बधाई। ये बजट देश के हर वर्ग को लाभान्वित करेगा।-मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा है। खास तौर पर उत्तराखंड को जैविक राज्य बनाने और किसानों की दोगुनी आय करने के संकल्प को पूरा करने के लिए बजट में फोकस किया है। जैविक उत्पादों की मार्केटिंग व अन्य बुनियादी ढांचे का विकास होगा। -सुबोध उनियाल, कृषि एवं उद्यान मंत्री
देश की अर्थव्यवस्था और विकास में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने सराहनीय बजट पेश किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष व्यवस्था की है। इसके प्रदेश में नए पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।-सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री
इतना उत्तम बजट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण का धन्यवाद। ये बजट उम्मीदों का भारत, आर्थिक विकास और केयरिंग समाज पर फोकस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत की गई व्यवस्था सराहनीय है।-रेखा आर्य, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका विकास सबका विश्वास और सबका साथ विजन आम बजट को दर्शाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, औद्योगिक विकास और डिजिटल इंडिया में देश तेजी से आगे बढ़ेगा।-डॉ. धन सिंह नेगी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री
आम बजट किसानों, गरीबों, वेतन भोगी मध्य वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है। सर्व स्पर्शी और कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण को बधाई।-हरक सिंह रावत, वन एवं श्रम मंत्री
केंद्रीय बजट में देश के मूलभूत ढांचे के लिए व्यापक धनराशि की व्यवस्था की गई है। इससे उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में विश्व स्तरीय हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो आदि बनेंगे। इससे न सिर्फ आम जनता का जीवन बेहतर होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।-यशपाल आर्य, परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट को वाइब्रेंट भारत का वाइब्रेंट बजट करार दिया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ को साकार करने वाला बजट है।
बजट को मुख्यमंत्री ने जन आकांक्षाओं को समर्पित गांवों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों की परवाह करने वाला बताया। आयकर की दरों में कमी लाकर निम्न मध्य वर्ग और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए कारपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्योगों, बैंकिंग क्षेत्र, व्यापारियों और स्टार्ट अप के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए 16 सूत्री एक्शन से वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल होगा। खेतों में सोलर पावर को बढ़ावा देने से अन्नदाता, ऊर्जादाता बन सकेंगे। किसान रेल और कृषि उड़ान योजना से किसानों के उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बागवानी के लिए एक प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट की बात कही गई है।
