उत्तराखंड: BJP के एक और मोहरे ने थामा कांग्रेस का हाथ

लता ने कहा कि क्षेत्र में अधिक विकास कराने के उद्देश्य से वह कांग्रेस में शामिल हुई हैं। लता आर्या के पति पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र लाल ने भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाया है।

लता के साथ ही वीरेंद्र लाल ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है।

इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य दिनेश कुंजवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह महरा, पूर्व प्रमुख महेंद्र मेर, दीवान सतवाल, रमेश शर्मा, मदन कुंजवाल आदि मौजूद थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन शुक्रवार को उत्तराखंड आ रहे हैं। डॉ. हर्षवर्धन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ऋषिकेश का दौरा करेंगे।

एम्स में कार्यक्रम के बाद शाम को स्वास्थ्य मंत्री इंडियन मेडिकल काउंसिल (आईएमए) के समारोह में शामिल होंगे।

शुक्रवार रात दून में रूकने के बाद केंद्रीय मंत्री के साथ शनिवार सुबह सीएम हरीश रावत और स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी से बैठक है। बैठक में राज्य के लिए कई स्वास्थ्य योजनाओं में केंद्र से मदद के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

केंद्र और राज्य के बीच कई मसलों का समाधान बैठक से निकल सकता है। इसमें चार धाम यात्रा में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करना।

मेडिकल एजूकेशन में पीजी कोर्सेज के लिए राज्य में सीटें सुनिश्चित करने जैसी मांगे रखी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी जाएंगी।

राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी उत्तराखंड के लिए विशेष रियायत मांगी है, जिसके तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों, हेल्थ वर्कर्स के लिए मानदेय बढ़ोतरी प्रस्ताव शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार के अस्पतालों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जान सकते हैं।

उठ सकता है एक्ट का मुद्दा
क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट राज्य में लागू होने जा रहा है, जिसका आईएमए सर्वाधिक विरोध करता रहा है। केंद्रीय मंत्री के समक्ष आईएमए के प्रतिनिधि एक्ट में बदलाव की मांग को रख सकते हैं।

लोकसभा में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के जवाब को माध्यम बनाते हुए हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से पिछले दो सालों में राज्य को दैवी आपदा की कठिनाइयों से निबटने के लिए दी 106 करोड़ की राशि अवमुक्त होने पर विगत 30 जून राज्य सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

इसके अलावा गंभीर विषय यह भी है कि 2012-13 से अब तक बाढ़ सुरक्षा का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की स्थिति भी खराब है।

पिछले दो सालों में मिले 161.68 करोड़ रुपए अवमुक्त हुए लेकिन उत्तराखंड सरकार ने धनराशि का उपयोग नहीं किया। यह किसी भी राज्य के लिए चिंता का विषय है।

निशंक ने जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मांग की है कि राज्य सरकार को विशेष निर्देश देकर हरिद्वार जनपद की गंगा में आए बाढ़ के पानी से होने वाली क्षति रोकने के लिए किनारों पर तत्काल तटबंधों निर्माण कराया जाए।