उत्तराखंड सरकार के हाथ से निकला मामला अब क्रिकेट एसोसिएशन का फैसला बीसीसीआई के हाथ

अमर उजाला ने कई बार इस बारे में चेताया भी लेकिन तब इस ओर ध्यान हीं नहीं दिया गया। अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीमकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट की मान्यता का मामला पूरी तरह से बीसीसीआई की क्र्रिकेट प्रशासक समिति (सीओए) के हवाले कर दिया है।

अमर उजाला काफी समय से प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लगातार सभी एसोसिएशनों से एक होने की बात करता रहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सरकार से भी इस दिशा में पहल करने की गुजारिश की।

इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रयास भी किए और मान्यता को लेकर एक बैठक भी बुला ली। लेकिन बैठक का मुद्दा सरकार में ही मौजूद कुछ लोगों और एक एसोसिएशन ने रणजी मैच की ओर मोड़ दिया।

इसी बीच एक एसोसिएशन ने मामला सुप्रीमकोर्ट में होने की बात कही। जबकि उस समय उत्तराखंड क्रिकेट से संबंधित कोई भी याचिका सुप्रीमकोर्ट के संज्ञान में नहीं थी। इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए। इस बीच सभी ओर से निराश होने के बाद उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन सुप्रीमकोर्ट पहुंच गई।