Dehradun News: स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों पर विधानसभा की कमेटी ने लगाई फटकार

कमेटी के अध्यक्ष विधायक मुन्ना सिंह चौहान की अगुवाई में अधिकारियों के साथ वात्सल्य डे केयर सेंटर, दून मॉडर्न लाइब्रेरी, स्मार्ट टॉयलेट, परेड मैदान में कराए जा रहे निर्माण कार्यों, स्मार्ट वाटर एटीएम का निरीक्षण किया गया। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल है। लिहाजा इसे तेजी से धरातल पर उतारा जाए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सीईओ एवं जिलाधिकारी सोनिका ने योजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से बताया।

कहा, प्रयास है कि तय समय जून 2023 से पहले प्रोजेक्ट से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाए। इस दौरान विधायक प्रीतम सिंह पंवार, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, सचिव शहरी विकास दीपेंद्र कुमार चौधरी, नगर आयुक्त मनोज गोयल, डीआईजी दलीप सिंह कुंवर, एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे, अपर मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम सिंह राणा आदि उपस्थित थे

इनका कार्य 100 फीसदी पूरा
स्मार्ट टॉयलेट, सिटीजन आउटरीच प्रोग्राम, स्मार्ट स्कूल, दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वर्किंग वूमेन हॉस्टल, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसोंं का संचालन, स्मार्ट वाटर एटीएम।

इनका काम जारी
स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट, जलापूर्ति और स्मार्ट वॉटर मीटर, पलटन बाजार का कायाकल्प, परेड मैदान से जुड़े निर्माण कार्य, स्मार्ट पोल, इंट्रीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम, इंट्रीग्रेटेड सीवरेज स्कीम, स्मार्ट मल्टी यूटिलिटी डक्ट, स्मार्ट रोड के साथ स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम।

जून 2023 की डेडलाइन, ये प्रोजेक्ट शुरू तक नहीं
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन जून 2023 है। लेकिन, सिटीज कार्यकम के तहत स्कूलों के आसपास बच्चों के लिए जेब्रा क्रासिंग, खेलने के लिए झूला व फुटपाथ का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। यही स्थिति ग्रीन बिल्डिंग को लेकर भी है। 284 करोड़ की लागत से प्रस्तावित ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण की शुरुआत नहीं हो पाई है।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। निर्माणदायी एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि हर हाल में जून 2023 तक निर्माण कार्य पूरा करें। कार्यों में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है।
.-सोनिका,
सीईओ, स्मार्ट सिटी परियोजना एवं जिलाधिकारी