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अब एम्स की सुविधा उत्तराखंड में भी...
अमर उजाला, ऋषिकेश
Updated Tue, 11 Feb 2014 10:58 AM IST
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केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र सरकार उत्तराखंड को हरसंभव मदद कर रही है।
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बताया कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के लिए भी इसमें 90 प्रतिशत का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने संस्थान में चतुर्थ श्रेणी पदों पर स्थानीय बेरोजगारों को 90 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा भी की।
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सोमवार को केंद्रीय मंत्री ने देशभर में निर्माणाधीन छह एम्स शाखाओं में से उत्तराखंड में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का औपचारिक लोकार्पण किया।
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उन्होंने कहा कि ऋषिकेश एम्स आने वाले वर्षों में प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा और चिकित्सकीय शिक्षा का संस्थान साबित होगा। बहरहाल, इसमें जरूरत के लिहाज से सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।
उन्होंने देशभर में निर्माणाधीन एम्स शाखाओं में ऋषिकेश एम्स को कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि एम्स भविष्य में जटिल बीमारियों के उपचार के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
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बताया कि संस्थान के निर्माण के लिए बजट की कमी नहीं है। उन्होंने प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री के माध्यम से सरकार से सहायता मांगी। एम्स निदेशक डॉ. राजकुमार ने संस्थान के निर्माण की प्रगति बताई।
कहा कि एम्स संस्थान ने चिकित्सा शिक्षा, शोध और चिकित्सकीय सुविधाओं तीन बिंदुओं पर कार्य शुरू कर दिया है।
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समारोह में गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज, काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, मंत्री प्रसाद नैथानी, यशपाल आर्य, दिनेश अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, नवप्रभात, राजकुमार, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसी राजू, सचिव चिकित्सा मनीषा पंवार, डीएम बीवीआरसी पुरुषोत्तम, एसएसपी अजय रौतेला, पालिकाध्यक्ष दीप शर्मा, राजपाल खरोला, जयपाल जाटव, सनत शास्त्री, रामविलास रावत, जगमोहन भंडारी आदि मौजूद थे।
स्वास्थ्य का अधिकार सभी का
केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है। इसके लिए केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।
बताया कि यदि प्रदेश सरकारें मरीजों को राजकीय अस्पतालों से मुफ्त जेनरिक दवा उपलब्ध कराऐंगी तो केंद्र सरकार दवाओं के कुल बजट का 25 से 30 प्रतिशत भाग राज्य सरकार को देगी।
बताया कि योजना करीब एक दर्जन प्रदेशों में लागू हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत से योजना को लागू करने की बात कही।
एम्स में 4090 पदों पर होगी भर्ती
एम्स में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक 4090 पदों पर नियुक्तियां होंगी। केंद्रीय मंत्री आजाद ने बताया कि केंद्र से सभी पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है।
जिन पर एम्स प्रशासन विभिन्न चरणों में भर्ती प्रक्रिया अपनाएगा। उन्होंने इस दौरान संस्थान में चतुर्थ श्रेणी पदों पर स्थानीय बेरोजगारों को 90 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
दिसंबर तक पूरा होगा एम्स अस्पताल
एम्स में 960 बेड का अस्पताल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने निर्धारित समय पर इसे पूरा करने की बात कही है। हालांकि अभी यहां 200 बेड का अस्पताल ही चल रहा है।