प्रस्तावित सचिवालय के निर्माण को लेकर डीएम से मांगी दो दिन के भीतर रिपोर्ट

ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून। रायपुर में प्रस्तावित सचिवालय, विधानसभा भवन और अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वन विभाग की जमीन के हस्तांतरण में हो रही लेटलतीफी पर केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट तलब करने पर शासन में अफरातफरी की स्थिति है। आननफानन में संयुक्त सचिव की ओर से इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर दो दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।