नवोदय विद्यालयों में 60 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार, नए सत्र से हो सकता है लागू
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उत्तराखंड प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में 60 फीसदी सीटें राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने इसे शासन को भेज दिया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो नए शिक्षा सत्र से व्यवस्था प्रदेश भर में लागू हो जाएगी।
सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों के बच्चों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इसलिए नवोदय विद्यालयों की 60 फीसदी सीटें प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएं। शिक्षा निदेशक के मुताबिक राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है।
किसी भी विद्यालय के पात्र बच्चे प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अब 60 फीसदी सीटों पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को दाखिला दिया जाए। इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा गया है।
नवोदय में दाखिले के लिए यह होगा अनिवार्य
शिक्षा निदेशक के मुताबिक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में सरकारी स्कूलों के उन बच्चों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। जिसने सरकारी स्कूल में कम से कम लगातार तीन साल पढ़ाई की हो। ऐसा नहीं होगा कि सरकारी स्कूल में एक या दो साल पढ़ने के बाद कोई छात्र इसके लिए दावा करने लगे। बच्चे को सरकारी स्कूलों में तीन साल अध्ययनरत होना जरूरी है।
सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। विद्यालय में इन स्कूलों के बच्चे टेस्ट के आधार पर ही दाखिला पा सकेंगे।
- आरके कुंवर, शिक्षा निदेशक
