डीएम व वरिष्ठ नगर स्वास् थ्य अधिकारी को नोटिस

ब्यूरोे/अमर उजाला/देहरादून।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने शिकायत के बावजूद मिलावटी आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियोें के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया है। आयोग ने जिलाधिकारी से छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब करने के साथ ही 29 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार ने 28 फरवरी को जिलाधिकारी के जनता दरबार में राज्य मानवाधिकार आयोग को प्रार्थनापत्र देकर राजधानी व आसपास के इलाकों में आइसक्रीम फैक्ट्रियों द्वारा मिलावटी आइसक्रीम का निर्माण की शिकायत कही थी। भूपेंद्र कुमार के अनुसार फैक्ट्रियों द्वारा बर्फ, दूध, कलर समेत तमाम मिलावटी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। भूपेंद्र की शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला ने जिलाधिकारी व वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिलाधिकारी व वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी 29 अक्टूबर रो आयोग में उपस्थित होने को कहा गया है।