गैरसैंण समेत पांच टाउनशिप बसाने की थी योजना

राज्य सरकार ने गैरसैंण समेत पांच स्मार्ट टाउनशिप बनाने की योजना तैयार की थी। हरीश रावत सरकार के समय इसकी कवायद शुरू की गई थी। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की थी।
स्मार्ट टाउनशिप परियोजना के लिए उत्तराखंड आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण (उडा) ने गढ़वाल में चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी) व गैरसैंण (चमोली) और कुमाऊ में रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर), पिथौरागढ़ व जागेश्वर (अल्मोड़ा) का चयन किया था। गैरसैंण में पशुपालन विभाग और रुद्रपुर में खुरपिया फार्म की जमीन को चिह्नित भी कर लिया गया था।
केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की तर्ज पर राज्य सरकार ने स्मार्ट टाउनशिप परियोजना की शुरूआत कर पहाड़ों के छोटे नगरों और कस्बों को स्मार्ट तरीके से बसाने की योजना बनाई गई। इसमें एक छोटे स्थान पर नियोजित व नियंत्रित विकास, अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया। इसके साथ ही मौजूदा कस्बों या नगरों में भी सुविधाओं को विकसित करने की योजना बनी। यह परियोजना अगले 15 से 20 साल में तैयार की जानी थी।
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उडा था पशुपालन विभाग की पहली पसंद
पशुपालन विभाग इस जमीन को उडा को देना चाहता था। विभागीय अधिकारियों को लगता था कि राज्य संपत्ति विभाग और विधानसभा को जमीन मुफ्त में हस्तानांतरित करनी होगी। जबकि उडा को भूमि हस्तानांतरण के एवज में विभाग को इसकी कीमत मिलेगी। इससे विभाग पशु प्रजनन केंद्र को आसानी से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है।
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फिर हस्तानांतरित हो सकती है जमीन
राज्य संपत्ति विभाग को दिए जाने के बाद यह जमीन फिर उडा को दी जा सकती है। सरकारी विभाग की जमीन किसी अन्य सरकारी विभाग को देने में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। हालांकि इसकी प्रक्रिया और औपचारिकता में अनावश्यक समय लगेगा, जिससे प्रोजेक्ट में देर हो सकती है।
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जमीन खरीदने पर लगी रोक हटेगी
गैरसैंण में जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी रोक हटाई जाएगी। मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह जानकारी दी। गैरसैंण में अभी जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक है। उन्होंने कहा कि इसके कारण वहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मुख्य तौर पर सैनिक और पूर्व सैनिक शामिल हैं।
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मुख्य सचिव उत्पल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी जमीन राज्य संपत्ति विभाग को देने पर सहमति बनी थी। इसके बाद हस्तानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी मुझे जानकारी नहीं है कि जमीन हस्तानांतरित हुई या नहीं।
- आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव, राज्य संपत्ति विभाग
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जहां विकास होना है, वहां मास्टर प्लान से होना चाहिए। राज्य सरकार गैरसैंण में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इसके तहत वहां स्मार्ट इंटिग्रेटेड टाउनशिप बसाए जाने की योजना है। पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए वहां झील बनाने भी योजना है। गैरसैंण और भराड़ीसैण में भविष्य को देखते हुए नियोजित विकास पर जोर दिया जा रहा है।
- त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
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