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निर्माणाधीन पावरग्रिड परियोजनाओं की होगी दैनिक समीक्षा
Updated Tue, 15 May 2018 02:20 AM IST
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निर्माणाधीन पावरग्रिड परियोजनाओं की होगी दैनिक समीक्षा
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की ओर से राज्य की तमाम परियोजनाओं में देरी पर शासन ने संज्ञान ले लिया है। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने पिटकुल प्रबंध निदेशक को आदेश जारी किया है कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। इसके लिए हरेक परियोजना के लिए नोडल अफसर की तैनाती की जाए।
इस दिनों पिटकुल की ओर से राज्य में पावरग्रिड की लाइन बिछाई जा रही हैं, यह कार्य बहुत पहले पूरा कर लिया जाना था, लेकिन पिटकुल के आला अफसरों की लापरवाही से कई परियोजनाओं की शुरुआत तक नहीं हो पाई है और अन्य का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में सचिव ऊर्जा राधिका झा ने प्रबंध निदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि पिटकुल की ओर से जितनी भी परियोजनाएं संचालित हैं, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हर एक परियोजना के लिए नोडल अफसर की तैनाती की जाए।
सचिव ने निर्देशित किया है कि सभी परियोजनाओं की प्रगति की दैनिक समीक्षा की जाए और लापरवाही मिलने पर संबंधित अफसरों पर खिलाफ कार्रवाई की जाए। परियोजनाओं के पूरा न होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में परियोजनाओं की निगरानी जरूरी है।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की ओर से राज्य की तमाम परियोजनाओं में देरी पर शासन ने संज्ञान ले लिया है। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने पिटकुल प्रबंध निदेशक को आदेश जारी किया है कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। इसके लिए हरेक परियोजना के लिए नोडल अफसर की तैनाती की जाए।
इस दिनों पिटकुल की ओर से राज्य में पावरग्रिड की लाइन बिछाई जा रही हैं, यह कार्य बहुत पहले पूरा कर लिया जाना था, लेकिन पिटकुल के आला अफसरों की लापरवाही से कई परियोजनाओं की शुरुआत तक नहीं हो पाई है और अन्य का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में सचिव ऊर्जा राधिका झा ने प्रबंध निदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि पिटकुल की ओर से जितनी भी परियोजनाएं संचालित हैं, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हर एक परियोजना के लिए नोडल अफसर की तैनाती की जाए।
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सचिव ने निर्देशित किया है कि सभी परियोजनाओं की प्रगति की दैनिक समीक्षा की जाए और लापरवाही मिलने पर संबंधित अफसरों पर खिलाफ कार्रवाई की जाए। परियोजनाओं के पूरा न होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में परियोजनाओं की निगरानी जरूरी है।
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