तबादलों की संख्या पर एक राय नहीं राजकीय शिक्षक संघ

तबादलों की संख्या पर राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी एक राय नहीं हो पाए हैं। संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की शनिवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर काफी देर चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़कर अन्य सभी जिलों के पदाधिकारियों ने एक्ट के अनुरूप तबादले की मांग रखी।
राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को जोगीवाला स्थित लघु सिंचाई के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी और संचालन महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माझिला ने किया। माझिला ने कहा कि अंतर मंडलीय तबादले भी एक्ट के अनुसार ही कराए जाएं। तबादलों में 10 फीसदी की सीमा तय की जानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि 10 फीसदी तबादलों की अधिकतम सीमा ठीक है।
कार्यकारिणी ने कोटिकरण की विसंगतियों को दूर करने की मांग रखी। सदस्यों ने कहा कि प्रधानाचार्यों ने कोटिकरण में जो अंक दिए, वह ब्लॉक स्तर पर बदल दिए गए। ऐसे में धरातलीय जांच के बाद कोटिकरण में संशोधन होना चाहिए। शिक्षक नेताओं ने कार्मिकों की एससीआर ऑनलाइन करने, पदोन्नति समय से करने की मांग की। इस दौरान शिक्षक नेताओं ने समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से वार्ता करने का भी निर्णय लिया। बैठक में प्रांतीय संरक्षक एमएम सिद्दीकी, मुकेश बहुगुणा, योगेश घिल्डियाल, अनुज चौधरी, रविंद्र सिंह राणा, हेमंत पैन्यूली, बृजेश पंवार, सुंदर कुंवर समेत सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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कला के अंक भी जोड़े जाएं
शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल कला के अंक भी जोड़ने की मांग की। कला विषय के शिक्षकों ने कहा कि कला को अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन हाईस्कूल में इसके अंक नहीं जोड़े जा रहे हैं।
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यात्रा अवकाश देने की मांग
शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पहले साल में एक बार यात्रा अवकाश स्वीकृत किया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यात्रा अवकाश की व्यवस्था दोबारा शुरू होनी चाहिए।
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छुट्टियों में नहीं कराएंगे अधिवेशन
शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने प्रांतीय, मंडल व जिला अधिवेशन छुट्टियों में कराने के निर्देशों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक रूप से गठित संघ हैं। इसलिए अधिवेशन के लिए पूर्व की भांति अवकाश स्वीकृत होना चाहिए। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि छुट्टियों में ही अधिवेशन कराए जाने की अनिवार्यता थोपना ठीक नहीं है। बता दें, शिक्षामंत्री के निर्देश पर विभाग ने कुछ समय पूर्व सभी संघों को अपने अधिवेशन गर्मियों की छुट्टियों में कराने को कहा था।