कार्य बहिष्कार पर लेखपाल, जनता की फजीहत

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। उपसमिति की ओर से नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति के लिए संग्रह अमीन के लिए छह प्रतिशत कोटा निर्धारित करने के विरोध में उत्तराखंड लेखपाल संघ का कार्य बहिष्कार मंगलवार को भी जारी रहा। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटवारियों के कार्य बहिष्कार पर रहने से विभागीय कार्य भी प्रभावित हुए हैं। वहीं कई लोगों को निराश ही लौटना पड़ा। संघ ने जिलाधिकारी के जरिये मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की है।
संघ पदाधिकारियों का कहना है कि किसी भी राज्य में संग्रह अमीनों की पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में नियम विरुद्ध यह व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम पैन्यूली व महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि 10 सितंबर 2018 के आदेश में अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नायब तहसीलदार सेवा नियमावली 2009 में नायब तहसीलदार के पदोन्नति के कोटे के निर्धारण के संबंध में मंत्रियों की उपसमिति गठित की गई थी। उप समिति ने पोषक संवर्गो का पक्ष सुने बिना ही एक पक्षीय निर्णय कर दिया। जिसका संघ विरोध करता है।
कार्य बहिष्कार में हीरा सिंह बिष्ट, कमल राठौर, राधे श्याम पैन्यूली, नागेंद्र दत्त रतूड़ी, आनंद सिंह रावत, राजकुमार सैनी, सत्य प्रकाश, कुंवर सिंह सैनी, राजेश उनियाल, पीतांबर सिंह राठौर आदि मौजूद रहे।